गोवा: राज्यातील 186 पंचायतींच्या निवडणुका जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणात शिवाय होणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळे त्या सध्या घेता येणार नाहीत. जर त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या तर पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये निवडणूक अडकणार आहे. त्यामुळे सध्या या पंचायत निवडणुका आरक्षणात अडकल्या, असेच म्हणावे लागेल.

कन्नडिंगांचे निवडणुकांचे स्वप्न लांबणीवर

राज्यात होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुका आता पुढे जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र पॅनल किंवा उमेदवार उभे करण्याची मोठी घोषणा कन्नड महासंघाने केली होती. पण आता या निवडणुकाच पुढे जाण्याची शक्यता असल्याने या कन्नडिगांचे निवडणुका लढवण्याचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना विरोध करणाऱ्यांना आणखी काही दिवस आपल्या विरोधाची धार अशीच कायम ठेवावी लागणार आहे.

आमदारांवर ‘खप्पा मर्जी’

केपे तालुक्यातील लोकांच्या अडचणी त्वरित दूर व्हाव्यात, यासाठी मंत्री तथा कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी दर महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी तालुक्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना बोलावून लोकांशी थेट संपर्क साधण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबविला आहे. गुरुवारी त्या उपक्रमाची केपे पालिका सभागृहात सुरवातही झाली.

यावेळी काब्राल यांनी केपे तालुक्यातील जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक, पंच या सर्वांना झाडून बोलावले होते. अपवाद होता तो केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांचा. वास्तविक शिष्टाचारानुसार आमदार या नात्याने डिकॉस्ता यांना या कार्यक्रमाला बोलावणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. काब्राल खरे तर असे करणाऱ्यांपैकीही नाहीत. त्यामुळे अधिक चौकशी केली असता, भाजपमधील कुणा एका पदाधिकाऱ्याने काब्राल यांच्यावर दबाव आणल्याने त्यांना असे करणे भाग पडले. त्यामुळे केपेत तो चर्चेचा विषय ठरला. ∙∙∙

आडाखे चुकलेच!

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत बहुतेक ठिकाणी अनेकांनी अनेक प्रकारचे अंदाज बांधले होते; पण प्रत्यक्षात मतमोजणी झाली आणि सरसकट सगळ्यांचेच अंदाज पत्त्याच्या इमारतीप्रमाणे कोसळले. केवळ फोंडाच नव्हे, तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातही अनेकांनी भल्या मोठ्या रकमेच्या पैजा लावल्या होत्या, त्या सर्वांचाच तेजोभंग झाला. काणकोण, म्हापसा, सांगे येथील स्थिती काही याहून वेगळी नव्हती. त्याहून वेगळी बाब म्हणजे आपल्या पक्षाला बहुमत मिळणार आणि सरकार स्थापन करणार, या भ्रमात असलेल्यांची मात्र चांगलीच पंचाईत झाली. ∙∙∙

काब्रालच्या दरबारात बाबू आगंतुक!

‘नशीब फुटले, की घराचे वासेही फिरतात’ अशी म्हण आहे. कधी कोणाचे दिवस फिरणार? कोण कधी रंक बनणार व कोण कधी राजा बनणार, हे सांगणे कठीण. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल हे आता दक्षिणेचे नेते बनू पाहात असावेत. दोन दिवसांपूर्वी काब्राल यांनी केपे मतदारसंघात जनता दरबार भरविला होता. या दरबारात सरकारी अधिकारी होते आणि लोक आपल्या समस्या घेऊन आले होते. नीलेश काब्राल यांनी पंच, सरपंच, नगराध्यक्ष व नगरसेवक सर्व लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले होते. एक बाब मात्र प्रकर्षाने जाणवत होती, ती म्हणजे, जे बाबू काही दिवसांपूर्वी स्वत:च दरबार भरवीत होते, ते बाबू आज नीलेश यांच्या बाजूला आगंतुकाप्रमाणे मौन धरून बसले होते. यालाच म्हणतात परिवर्तन. ∙∙∙

विद्यमान सरपंच भलतेच खूष

पंचायत निवडणुका जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार, असे सांगितले जात होते. मात्र, सध्या जी माहिती हाती आली आहे, त्यानुसार ‘गुडघ्याला बाशिंग’ बांधून बसलेल्या उमेदवारांची पुरती गोची झाली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी वॉर्ड आरक्षित करण्याची सूचना सरकारला केल्याने ही निवडणूक किमान नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रातील वॉर्डातील अन्य मागासवर्गीय मतदारांची मोजदाद निवडणूक अधिकाऱ्यांना करावी लागणार असून त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या नव्या उमेदवारांच्या आनंदावर विरजण पडले असले तरी विद्यमान सरपंच भलतेच खूष असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. जरी सरकार पुढील सहा महिन्यांसाठी पंचायतींवर प्रशासक नेमणार असले, तरी राज्यातील सर्व 187 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे काही विद्यमान सरपंचांना ‘प्रभारी सरपंच’ म्हणून पुढच्या सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कार्यकाळ आयताच मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंच मनात मांडे खात असतील, हे नक्की!

निर्नायक स्थिती!

गोव्यात सध्या तृणमूल काँग्रेसचा तथाकथित बुलंद आवाज आता जणू काही कायमचाच क्षीण झाला आहे, अशी वदंता आहे. त्या पक्षाच्या गोव्यातील कित्येक विधानसभा मतदारसंघांतील उमेदवारांनी पक्षत्याग केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष किरण कांदोळकर यांनीदेखील काहीबाही कारणे पुढे करून राजीनामा दिल्याने सध्या त्या पक्षाची गोव्यातील हवाच निघून गेली आहे, अशी स्थिती आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तो पक्ष गोव्यात बऱ्यापैकी दिमाखात कार्यरत होता. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर एक एक करून कित्येक नेत्यांनी त्या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे. ‘सारे काही नकळत घडले...’ अशी राजकीय परिस्थिती सध्याच्या घडीस त्या पक्षात निर्माण झाली असून, त्या स्थितीत पक्षाचे गोव्यातील नेतृत्व स्वीकारायलाही कुणीच तयार नाही, असेही ऐकिवात आहे. ∙∙∙

उर्फानमियांचे टीकास्त्र!

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर कुणी टीका केली तर मूळ भाजपमधील नेतेही जेवढी तीव्रतेने दखल घेत नाहीत, तेवढी दखल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये डेरेदाखल झालेले उर्फ़ान मुल्ला हे घेताना दिसतात. शपथविधीवर गोवा सरकारने पाच कोटी रुपये खर्च केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने प्रमोद सावंत यांच्यावर सडकून टीका केली.

त्याला तत्पर उत्तर देताना उर्फानमियांनी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत रामलीला मैदानावर जो शपथविधी सोहळा घडवून आणला, त्याला खर्च किती आला हे जाहीर केला का, असे विचारण्याबरोबर काँग्रेसने या खर्चाची चौकशी करा, अशीही मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी गोव्यात काँग्रेसची राजवट असताना 35 हजार कोटींच्या खनिजाची चोरी कशी झाली त्याची चौकशी करा, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसमध्ये असताना हेच उर्फानमियां भाजपवर त्वेषाने टीका करायचे. आता ते त्याची भरपाई करतात, असे म्हणायचे का? ∙∙∙

क्रीडा मैदानावर निवडणुकीचे वारे

2022 हे वर्ष फुटबॉल आणि क्रिकेटसाठी निवडणुकीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही खेळांच्या संघटनेत आतापासून निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. गोवा क्रिकेट संघटनेत दुफळी निर्माण झाली आहे. उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव व खजिनदारांनी सचिवांविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीत काही वर्षांपूर्वी मित्र असलेले दोन बाहुबली एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकण्याचे संकेत आहेत.

चार वर्षांपूर्वी चर्चिल आलेमाव यांनी फुटबॉल संघटनेच्या निवडणुकीत मोठ्या फरकाने विजय मिळविला. यावर्षी ते राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत बाणावलीत पराभूत झाले, आता फुटबॉल संघटनाही हातातून निसटू नये, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत आणि त्यामुळे त्यांना चार वर्षांनंतर बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफीच्या सोन्याची आठवण झाली आणि त्यामुळे मतदार असलेल्या क्लबना खूष करण्यासाठी चर्चिल आलेमाव हे सनसनाटी वक्तव्ये करत असल्याचे त्यांचे टीकाकार सांगतात.

आयटीआय प्रशिक्षण काय कामाचे?

आयटीआयमध्ये विविध तंत्रांसंबंधी राज्यातील युवकांनी प्रशिक्षण घेतले असले, तरी घरातील जुजबी दुरुस्तीसंबंधी मात्र बाहेरील राज्यांतील मॅकेनिकवर लोकांना विसंबून राहावे लागते. आम्ही नव्हे, तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच या विषयावर बोट ठेवले आहे. फर्मागुढीतील आयटीआय केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गोव्यात वर्षाकाठी किमान तीन हजार युवक आयटीआयचे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन व इतर तांत्रिक प्रशिक्षण घेतात. पण घरातील वस्तू बिघडल्या तर परराज्यातील तंत्रज्ञाला किमान पाचशे रुपये देऊन बोलावून घेतात. मग या आयटीआयच्या प्रशिक्षणाचा काय फायदा? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी करून मिळालेल्या प्रशिक्षणाचा लाभ करून घ्या आणि मगच नोकरीचे बोला, असा मुद्दा पुढे केला आहे. ∙∙∙

योग्य वेळ येणार कधी?

एकेकाळी भाजपचे कट्टर समर्थक असलेले मायकल लोबो आता त्या पक्षाचे कट्टर वैरी बनले आहेत. त्यातूनच नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी आपल्याला संपविण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खरे पाहिले तर ‘सोसवत नाही अन् सांगताही येत नाही’ अशी त्यांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. तरीही महागाईसंदर्भात सरकारला योग्यवेळी जाब विचारू, असे जे विधान त्यांनी केले आहे, त्यामुळे अनेकांच्या विशेषतः त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण जाब विचारायचा म्हटले तर तो आताच विचारायला हवा. उद्या जर दर उतरले तर जाब कसा विचारणार? अशी पृच्छा ते करत आहेत. ∙∙∙

मडगावातही मेहेरनजर!

पणजीतील कदंब स्थानकावरील एका दुकानाबाबत महामंडळाने कृषिमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना बरीच सवलत दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता मडगाव नगरपालिकेने अशाच दोन प्रकरणांत झुकते माप दिल्यामुळे या विषयावर बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. मूळ भाडे कितीही असले तरी गांधी मार्केटमधील एक दुकान अशाच प्रकारे स्वस्तात दिले गेले आहे, तर सोपो ठेकेदाराला कोविड महामारी काळातील नुकसानीबाबत काही लाखांची सवलत दिली गेली आहे. त्यामुळे कदंब काय किंवा पालिका काय, सर्वत्र एकच प्रकार चालल्याचा आरोप होत आहे. या खिरापत वाटपाच्या प्रकाराची चर्चा सध्या चौकाचौकात सुरू आहे.∙∙∙

कुंकळ्ळी पालिकेची सिक्रेट बैठक!

‘कोंबडा झाकला म्हणून दिवस उजाडायचा राहात नाही’ अशी म्हण आहे. कुंकळ्ळी नगरपालिकेची शुक्रवारी बैठक होती. नगराध्यक्षांच्या कक्षात पालिका मंडळाची नियमित बैठक होते. पालिका बैठकीत नगरसेवकांच्या व्यतिरिक्त इतरांना बोलण्याचा हक्क नसला तरी बैठकीत नागरिकांना बसण्याचा हक्क होता आणि आजपर्यंत सर्व बैठका खुल्लमखुला जनतेच्या उपस्थित होत होत्या.

मात्र, शुक्रवारची पालिका मंडळाची बैठक बंद खोलीत घेण्यात आली. या बैठकीत असे काय होते, की नगरपालिका मंडळाला गुप्त बैठक घ्यावी लागली? एका नगरसेवकाने यावर प्रश्नही उपस्थित केला. मात्र, समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे बैठकीत विषय होता मान्सूनपूर्व कामे. आता यात काय एवढी गुप्त बैठक घ्यायला, असे आम्ही नव्हे, नगरसेवकच विचारत आहेत. ∙∙∙

सावळागोंधळ सुरूच...

राज्यातील खनिज खाणींबाबतचा सावळागोंधळ सध्या सुरूच आहे. यापूर्वी खाणी दोनवेळा बंद पडल्या. मात्र, त्या कायदेशीररित्या पुन्हा सुरू झालेल्या नाहीत. आता तर सरकारच्या खाण खात्याने खाणमालकांना महिन्याभरात खाणींचा ताबा सोडण्यासंंबंधी नोटीस बजावली आहे. पण या नोटिशीला तसा प्रतिसाद खाणमालकांनी दिल्याचे दिसत नाही. कारण काही खाणींवर तर अजूनही लिलावाच्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारची ही नोटीस म्हणजे ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर...’ अशातला प्रकार तर नव्हे ना...! खाण अवलंबितच बोलत आहे हे! ∙∙∙

ते हप्ता वसूल करणारे कोण?

कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणावर जेव्हा वर्तमानपत्रांत वा समाज माध्यमांतून आवाज उठविला जातो, तेव्हा याचा गैरफायदा भलतेच घेतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणकारी मासळी प्रकल्पाची बातमी वर्तमानपत्रात आली होती. बातमी आल्यावर एक महिला व पुरुष लोकप्रतिनिधी आणि एक माजी लोकप्रतिनिधी यांनी मासळी प्रकल्पात जाऊन लग्नाची पत्रिका दाखवून हप्ता वसुली केली.

काही दिवसांपूर्वी आणखी दोघांनी जाऊन हप्ता वसुली केल्याचे पुरावे त्या मासळी प्रकल्पाच्या मालकांनी काही नगरसेवकांना दाखविल्याचे कळते. जनता प्रदूषणामुळे हैराण असून स्वत:ला जनतेचे सेवक म्हणविणारेच जर अशी कारस्थाने करू लागले तर त्यांना काय म्हणणार? मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणारे हे लोकप्रतिनिधी, की लोकशत्रू? ∙∙∙