सरकारकडून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक: सुभाष फळदेसाई

पणजी: गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारने दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या (डीएसएसवाय) लाभार्थ्यांना 2 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिलेली नव्हती. मात्र, आता एक महिन्याची मदत देऊन उर्वरित तीन महिन्यांची थकबाकी तीन महिन्यांत देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे या लाभार्थींना ही थकबाकी मदत मिळण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही तर जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

राज्यात अनेक दिव्यांग सरकारी नोकरीसाठी आंदोलन करत असले तरी त्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया आहे. प्रत्येक सरकारी खात्यामध्ये त्यांच्यासाठी काही पदे आरक्षित असतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी जाहिराती आल्यावर अर्ज करावेत. या जाहिरातीत पदासाठीचे निकष व पात्रता आहे ती पूर्ण होत असल्यास नोकरी मिळेल, असे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले.

गरजूंना लाभ घेऊ द्या!

फळदेसाई म्हणाले की, या योजनेची गरज नसलेलेही गैरफायदा घेत आहेत आणि ज्यांना योजनेची आवश्‍यकता आहे अशा व्यक्तींना ती अजूनही मिळालेली नाही. जुन्या योजनेनुसार ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्यासाठी नवी योजना डिझाईन केली जाईल. ज्यांना या योजनेची गरज नाही त्यांनी हा लाभ बंद करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मंत्री उवाच...

समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले की, जानेवारी 2022ची आर्थिक मदत लाभार्थ्यांना या महिन्यात देण्यात येईल. पुढील थकबाकीचा एका महिन्याच्या आर्थिक मदतीचा हप्ता 15 दिवसांत दिला जाईल, तर उर्वरित आर्थिक मदत दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. या योजनेचे सुमारे 1.38 लाख लाभार्थी आहेत. लाभार्थ्यांची थकबाकी तसेच ज्यांची मदत बंद झाली आहे, ती पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यांत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.

मंत्र्यांचे घुमजाव; लाभार्थी संतप्त

काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी समाजकल्याणकारी योजनांची मदत लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याने मोर्चा काढला होता. यावेळी खात्याकडून सर्व महिन्यांची बिले लेखा खात्याला पाठवली होती, असे सांगण्यात आले होते. लोबो यांनी मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतल्यावर तीन महिन्यांची थकबाकी आर्थिक मदत वेळेवर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, संबंधित मंत्र्यांनी घुमजाव करत ही थकबाकी तीन महिन्यांत मिळणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने लाभार्थी संतापले आहेत.