पणजी: राज्यात भटक्या कुत्र्यांना वर्षभरात केवळ १५ हजार लसीकरण केले जाते, ही संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांविषयी दिलेल्या निर्णयामुळे प्राण्यांवर प्रेम करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने निर्बीजीकरणासाठी कराव्या लागणारे लसीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून २४ तास ही सेवा चालू केली पाहिजे, अशी मागणी गोवा ॲनिमल फेडरेशनच्यावतीने (जीएएफ) करण्यात आली.

आझाद मैदानावर झालेल्या पत्रकार परिषदेस जीएएफचे अध्यक्ष केडी रॉ, उपाध्यक्ष प्रकाश कामत, कोषाध्यक्ष वीजेंद्र गेरूला, हेमा सरदेसाई व इतरांची उपस्थिती होती. गेरूला म्हणाले, राज्यातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या पाहिल्यास आणि लसीकरणाचा दर पाहिला तर तीन वर्षांतही लसीकरण होणार नाही.

उलट भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होईल. त्यामुळे किमान वर्षाला ५० हजार लसीकरण झाले पाहिजे, त्यासाठी रात्रंदिवस ही तास सेवा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. पशुसंवर्धन खात्याने त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्या आहेत.

सरदेसाई म्हणाल्या, कुत्र्यांची संख्या कमी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी आवश्यक तो निधी सरकारने त्वरित दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सर्वांनी स्वागत केले आहे. राज्य रेबीजमुक्त करण्यासाठी सरकारातील काही अधिकाऱ्यांनी एनजीओंना केलेल्या सहकार्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

कामत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांविषयी जो निकाल दिला, त्याचे स्वागत केले आहे. गोवा दौऱ्यावर आलेले सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे त्याबाबत शनिवारच्या भेटीत निकालाविषयी अभिनंदन केल्याचे सांगितले.

राज्य सरकारने जरी या विषयावर कृती दल स्थापन केले असले तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाकडे पाहून सरकारने पावले उचलावीत असे सुचविणार असल्याचे ते म्हणाले. याप्रसंगी फेडरेशनच्या सदस्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.