Panaji : कर्नाटककडून म्हादईच्या कळसा, भांडुरा या उपनद्यांचे पाणी वळवण्याचे प्रयत्न सुरूच असून याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप म्हादई बचाव आंदोलनाच्या नेत्या निर्मला सावंत यांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात रविवार, १८ जून रोजी मडगावच्या लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. यासंबंधी पणजीत शुक्रवारी (ता.१६) विशेष बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या.

वन खात्याच्या वाइल्ड लाईफ वॉर्डनकडून कर्नाटककडून आलेल्या पत्रावर जोपर्यंत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत यावर सर्वोच्च न्यायालयही आपली भूमिका स्पष्ट करू शकत नाही. यासाठी वन खात्याच्या वाईल्ड लाईफ वॉर्डनने आक्रमकपणे कर्नाटक सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेवर आणि सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्यावर (डीपीआर) कडक आक्षेप नोंदवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत त्यांच्याकडून याबाबत स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न असाच राहणार आहे, अशी माहिती म्हादई बचाव आंदोलनाचे वकील भवानीशंकर गडणीस यांनी दिली आहे.

सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नावर सरकारकडून जे प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे ते होत नाहीत. कर्नाटककडून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अशातच केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. शिवाय कर्नाटकने या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे. याशिवाय याअगोदरच कर्नाटकने जे पाणी वळवले आहे. त्याबाबतही सरकार आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे मांडत नाही. - निर्मला सावंत, म्हादई बचाव आंदोलनाच्या नेत्या