पणजी : महापालिकेतील पोट कायद्यांची अंमलबजावणी करावी म्हणून प्रशासनाने नगरनियोजन खात्याकडे सात पोट कायदे पाठविले होते. त्यातील तीन पोट कायद्यांना मंजुरी मिळाली, तर उर्वरित चार पोट कायद्यांच्या मंजुरीसाठी आता आणखी वेळ पाहावी लागणार आहे. त्याच चारमध्ये महापौरांना दिल्या जाणाऱ्या अधिकाराविषयीही तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी पुढील अधिवेशनापर्यंत महापालिकेला थांबावे लागेल असे दिसते.

पणजी महापालिकेचे माजी आयुक्त संजित रॉड्रिग्ज यांच्या काळात फेब्रुवारी २०२० मध्ये हे सात पोट कायदे मंजुरीसाठी नगरनियोजन खात्याकडे पाठविले होते. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी महापालिकेचे पोट कायदे पटलावर मांडत त्यांना मंजुरी घेतली. परंतु सातपैकी तीनच पोटकायद्यांना मंजुरी मिळाली असून आता उर्वरित चार पोट कायद्यांसाठी महापालिकेला पुन्हा नगरनियोजन खात्यात खेटा माराव्या लागणार आहेत.

नगरनियोजन खात्याने महापालिकेचे घन कचरा पोट कायदा 2016, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, हाताळणी, कचरा हाताळणीसाठी बांधकाम आणि मोडतोड पोट कायदा 2019 हे मंजूर झाल्याची माहिती महापालिकेतून मिळाली, तर व्यापार आणि व्यवसाय पोट कायदा 2017, पणजी महापालिका (प्रक्रिया आणि व्यवसायाचे आचरण) पोट कायदा 2018, रस्त्यावरील विक्रेते पोट कायदा 2018 आणि नियमांची गरज व सेवा अटी 2017 यांना मंजुरी मिळणे बाकी आहे.