पणजी: मळा येथील उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या (एनजीपीडीए) जमिनीत अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेली बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश तिसवाडी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. त्याची अंमलबजावणी मालकांनी करून ती जागा पंधरा दिवसांत मूळ स्थितीत पुनर्संचित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.

सदर इमारतीचे बांधकाम संबंधित मालकांनी जमीनदोस्त न केल्यास तिसवाडी मामलेदारांनी कारवाई करून ती जमीन मूळ स्थितीत पुनर्संचित करण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने देऊन त्यावरील पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. पणजी महापालिकेचे माजी नगरसेवक मिनिनो डिक्रुझ यांनी याचिका सादर केली होती.

एनजीपीडीएच्या सरकारी जमिनीत बेकायदा इमारत बांधकाम करण्यात आले असून ते पाडण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती त्‍यांनी याचिकेद्वारे केली होती. हे बांधकाम पणजी शहराच्या चलता क्रमांक १६०च्या पीटी शिट क्र. ८६ मध्ये २४४ चौ. मी. जागेत करण्यात आले आहे.

या इमारत बांधकामाची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी रोजी तिसवाडी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार त्‍यांनी २६ मार्च रोजी मामलेदारांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारावर ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला.

त्याबाबतची माहिती गोवा खंडपीठाला देण्यात आली. हा आदेश कामकाजात दाखल करून देऊन इमारतीच्‍या मालकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी जर ती केली नाही तर मामलेदारांना पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.