Illegal Constructions :

पणजी, शिरदोन येथील समुद्रकिनारी असलेल्या मोकळ्या जागेत सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली बेकायदेशीर कंपाऊंडचे बांधकाम करण्यात आल्याचे पर्यटन तसेच पंचायतीने केलेल्या तपासणीत आढळून आले. हे काम कायदा धाब्यावर बसवून करण्यात आले असून बांधकाम आराखड्यात नसताना करण्यात आले आहे.

सदर बांधकाम स्थानिकांना अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच तेथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांमुळे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने ते त्वरित हटवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली शिरदोन येथील पर्यटन खात्यातर्फे सुरू असलेल्या सौंदर्यीकरणाच्या कामावेळी आराखड्यात कंपाऊंडचा समावेश नसताना कंत्राटदाराने ते बांधले आहे.

याविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यानुसार पंचायतीने पर्यटन खात्याच्या कंत्राटदाराला नोटीस बजावली होती. ग्रामस्थांनी या बांधकामाची आराखड्यासह पर्यटन व पंचायतीला तपासणी करण्याची मागणी केली होती. आज ही तपासणी ग्रामस्थांच्या उपस्थित करण्यात आली. त्यावेळी कंपाऊंडचे केलेले बांधकाम आराखड्यात दाखवण्यात आलेले नव्हते त्यामुळे त्याचा पर्दाफाश झाला.

या सौंदर्यीकरणाचा आराखडा तयार करताना पर्यटन खात्याने शिरदोन पंचायत तसेच स्थानिक आमदारांनाही विश्‍वासात घेण्यात आले नव्हते. या बांधकामामुळे या मोकळ्या जागेत पर्यटकांची वाहने पार्क केली जात होती मात्र या कंपाऊंडमुळे वाहने रस्त्यावर उभी केली जात आहेत. या भागात असलेल्या ग्रामस्थांना त्यांच्या घराकडे वाहने घेऊन जाण्यास असलेला रस्ताही अरुंद झाला आहे.

बांबोळी समुद्रकिनाऱ्याचा चेहरामोहरा बांधकामामुळे नष्ट झाला आहे तेच शिरदोन येथे होईल व सौंदर्यच नष्ट होईल. या ठिकाणी काही स्टॉल्सही उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे सर्व काही राजकीय दबावाखाली घाईगडबडीने करण्यात येत आहे असा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

आमदार वीरेश बोरकर हे तपासणीवेळी उपस्‍थित होते, त्यांनी आलेल्या पर्यटन अधिकाऱ्यांना या बेकायदा बांधकामामागे कोणाचा आशिर्वाद आहे याची माहिती द्यावी. आराखड्यात नसताना हे बांधकाम कोणाच्या निर्देशावरून करण्यात आले आहे असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

या समुद्रकिनारी होणाऱ्या बांधकामाला सीआरझेडची परवानगी नसताना पंचायतीने बांधकामाला कशी परवानगी दिली. अशा प्रकारचे प्रकल्प सरकार मोठा गाजावाजा करून करतात. मात्र या बांधकामासंदर्भात पायाभरणी कार्यक्रम न होताच बांधकामाचे कंत्राटदाराला देण्यात आले.

या पंचायतीमधील लोकांना जे हवे त्याला माझ्या पाठिंबा असेल. या प्रकल्पासंदर्भात पंचायतीने ग्रामसभा घेऊन पूर्ण माहिती देऊनच बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. अजूनही पंचायत या बांधकामाचा परवाना मागे घेऊ शकते, मात्र कोठे तरी पाणी मुरतेय अशी टीका त्यांनी केली.

कंत्राटदाराला नोटीस

पंचायतीने या बांधकामाचे तपासणी करून कंत्राटदाराला नोटीस बजावून ती आराखड्यानुसार नसल्याचे कळविले होते. स्थानिक ग्रामस्थांना जे हवे त्यानुसारच केले जाईल, असे पंचायत सरपंच सुवर्णा कुंकळकर यांनी स्पष्ट केले. आमदारांनी माहिती दिली नसल्याची कबुली दिली, मात्र तसे पंचायतीचे त्यांच्याबरोबर मतभेद नाहीत. बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात येते म्हणून तात्पुरता ना हरकत दाखला देण्यात आला होता. हे बांधकाम आराखड्यानुसार नाही, त्यामुळे पंचायत ग्रामस्थांबरोबर आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.