Hoardings on Highways :

पणजी, राष्ट्रीय महामार्गांवरील रस्त्याच्या बाजूने व विभाजकावर अडथळा आणणाऱ्या जाहिरातींचे होर्डिंग्स हटवण्याचे आदेश रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. गोव्यात महामार्गावरील होर्डिंग्सविरोधात कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.

कारवाईसाठी कोणती पावले उचलणार, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र येत्या २१ जुलैपर्यंत सादर करा,असे निर्देश गोवा खंडपीठाने राज्यातील महामार्ग विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत.

राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील बेकायदा होर्डिंग्ससंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिकेची दखल घेतली होती. अखिल गोवा होर्डिंग्स मालक संघटनेसह इतर सहाजणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मागील सुनावणीवेळी वाहतूक खाते, पणजी महापालिका, वीज खाते तसेच केंद्र सरकारला रस्त्याच्या बाजूने होर्डिंग्स लावून उभ्या करून ठेवण्यात आलेल्या वाहनांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली, तसेच ती हटवण्याबाबतची बाजू मांडण्यास सांगितले होते.

पणजी महापालिका क्षेत्रातील गगनचुंबी इमारतींवर लावलेल्या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाईस आणखी काही वेळ देण्यात यावा. ६४ होर्डिंग्सपैकी ४१ होर्डिंग्स हटवण्यात आली आहेत. त्यातील दोघांनी महापालिकेने दिलेल्या नोटिशीला, आदेशाला आव्हान दिले आहे व अर्ज नगरविकास सचिवांकडे प्रलंबित आहेत ती लवकर निकालात काढण्‍यासाठी प्रयत्न केले जातील.

पाच याचिकादारांनी महानगरपालिकेच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे त्यावरील सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. १६ उंच इमारतींवर होर्डिंग्स आहेत ती हटवल्यावर त्याची माहिती २१ जुलैपर्यंत आयुक्तांनी सादर करावी,असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.

‘जीसीझेडएमए’ने कारवाईची माहिती द्यावी !

महामार्गावरील रस्त्याच्या बाजूने तसेच विभाजकांवर असलेल्या वीज खांबावर जाहिरातींचे होर्डिंग्स लावलेले आहेत. हे होर्डिंग्स वीज खात्याने निविदा काढून लावण्यास परवानगी दिली आहे. ही परवानगी कोणत्या नियमान्वये दिली, याचे प्रतिज्ञापत्र वीज खात्याने सादर करावे.

मांडवी नदीच्या तीरावरील ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात २३ होर्डिंग्स होती त्यातील १५ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत व उर्वरित १ जुलैपर्यंत निकालात काढण्यात येतील. ‘जीसीझेडएमए’ने या होर्डिंग्सविरुद्ध केलेल्या कारवाईसंदर्भात माहिती द्यावी. म्हापसा पालिकेने १७ जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. तीन होर्डिंग्स हटवण्याचा आदेश २६ एप्रिल रोजी देण्यात आला आहे. इतर १४ प्रकरणांमधील मालकांना वगळण्यात आले आहे.