पणजी : राज्यातील दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने योजना आखण्यासाठी जनगणनेचे संकलन अत्यावश्यक आहे. 2011 च्या जनगणनेवेळी केंद्र सरकारने केवळ 7 दिव्यांगत्व प्रकारांना मान्यता दिली होती. आता ही संख्या 21 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे दिव्यांग संबंधित अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जनगणना लवकर होणे गरजेचे आहे, असे मत समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी व्यक्त केले.

दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, 2016’ च्या सद्य स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य दिव्यांगजन आयोग, नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीचे आयोजन करण्यात केले होते.

यावेळी मंत्री फळदेसाई बोलत होते. कार्यक्रमाला दिव्यांगजन आयुक्त गुरूप्रसाद पावसकर, सचिव तहा हाजिक आणि नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपलचे अरमान अली उपस्थित होते. दिवसभर चाललेल्या या बैठकीत दिव्यांगांसंबंधित अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली.

यामध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, दिव्यांग पुनर्वसन सुविधा, आरोग्य विमा योजना, दिव्यांग सुलभ आरोग्य सेवा, दिव्यांग सुलभ सार्वजनिक ठिकाणे, सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात रोजगारातील दिव्यांगांपुढील आव्हाने अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, लक्षद्वीप आणि गोवा या भागातील बिगर शासकीय संघटनेत कार्यरत असलेले व्यक्ती उपस्थित होते.

सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीपेक्षा दिव्यांगांची संख्या राज्यात अनेक पटीने वाढली आहे. योग्य डेटाअभावी अर्थसंकल्पात दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी तरतूद करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. राज्यात दिव्यांगांची संख्या ग्रामीण भागात अधिक आहे. स्वयंपूर्ण मित्रांच्या सहाय्याने या सर्व दिव्यांगांपर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत. परंतु अजूनही अनेक गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- सुभाष फळदेसाई, समाज कल्याणमंत्री

राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम लागू होऊन पाच वर्षे पूर्ण झाली. दिव्यांगांसंबंधित पुढील कार्य करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली आहे की नाही, प्रशासन कुठे कमी पडते या सर्वांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील कल्याणकारी योजना, त्यांनी राबविलेले उत्तम उपक्रम जाणून घेण्यासाठी ही बैठक एक चांगली संधी आहे.

- गुरुप्रसाद पावसकर, दिव्यांगजन आयुक्त