Pale News : राज्यातील खनिज खाणी बंद झाल्यास दहा वर्षे उलटली. मध्यंतरीच्या काळात फक्त लिलावाच्या खनिज मालाची तेवढी वाहतूक करण्यात आली, पण खाणी काही सुरू झाल्या नाहीत. आता खाणी पुन्हा एकदा सुरू होणार आहेत . त्यासाठी सरकारकडून खाण ब्लॉक्सचा लिलावही करण्यात येत असून काहीजणांनी लिलावातील हे खाण ब्लॉक्सही स्वीकारले आहेत.

मात्र आवश्‍यक परवाने नसल्याने या खाणी कधी सुरू होतील, त्याबाबत कुणालाच काही माहिती नाही, तरीही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Promod Sawant) यांनी खाणी सुरू करण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवल्याने खाण अवलंबितांसाठी ही महत्त्वाची बाब ठरली आहे, मात्र असे असूनही खाणपट्ट्यातील जेटींचे काय, हा सवाल अनुत्तरित आहे. कारण विशेषतः पाळी भागातील काही जेटी पाण्यात कोसळल्या आहेत, आणि अन्य कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत.

खाणपट्ट्यात बऱ्याच ठिकाणी खाण कंपन्यांनी भाडेपट्टीवर जमिनी घेऊन या जमिनींवर खनिज मालाचे प्लॉट तयार केले. नदीकिनारी भाडेपट्टीवर घेतलेल्या या प्लॉटच्या जागी जेटीही उभारण्यात आल्या, पण दहा वर्षांपूर्वी खाणी बंद झाल्या, त्यानंतर या जेटींचा वापर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळेच आता बऱ्याच ठिकाणच्या खाण जेटी पाण्यात कोसळल्या आहेत, तर अन्य जेटी कमकुवत झाल्याने त्या केव्हाही कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

पाळी भागात तर अनेक खाण जेटी असून या जेटींचा वापर झाला नसल्याने हा धोका वाढला आहे. पाळी भागातील अनेक खाण मालकांनी साठ सत्तर वर्षांपूर्वी गरीब भूमिपुत्रांकडून तुटपुंज्या रकमेवर भाडेपट्टीवर नदीकाठच्या जमिनी घेतल्या आणि त्यात खनिज मालाचा साठा केला.

हा खनिज माल निर्यात करण्यासाठी जेटी उभारल्या आणि बार्जद्वारे हा माल सुरवातील मुरगाव बंदर व तेथून विदेशात निर्यात केला. यातून या खाण कंपन्यानी करोडो रुपये कमावले, पण ज्यांनी जमिनी दिल्या, त्यांना मात्र देशोधडीला लावले.

खाण खात्याने सर्वेक्षण करावे!

आता पुन्हा एकदा खाणी सुरू होण्याचे घाटत आहे, मात्र त्यापूर्वी ज्या भूमिपुत्रांना खाण खात्याने या बंद जेटींचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. ज्यांनी साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी आपल्या जमिनी या खाण मालकांच्या घशात घातल्या आणि या खाण मालकांनी करोडो रुपये या जेटींद्वारे कमावले, त्या खाण मालकांनी मात्र, ज्यांनी जमिनी दिल्या, त्यांना देशोधडीला लावले.

म्हणूनच खात्याने या जेटींचे सर्वेक्षण करून भाडे रक्कम खाण कंपन्यांनी अदा करावी, असा आदेशच या खाण कंपन्यांना काढावा, अशी मागणी भूमिपुत्रांकडून होत आहे. पूर्वजांनी जमिनी भाडेपट्टीवर दिल्या, पण वारसदारांच्या हाती धुपाटणे आले, असा प्रत्यय येत आहे.

आता सरकारवरच भिस्त...

खाणी सुरू करण्यासाठी ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी खाण मालकांना दिल्या, त्यांनी काहीच कमावले नाही. फक्त तुटपुंजे भाडे तेवढे या लोकांना या खाण मालकांनी दिले, मात्र खाणी २०१२ मध्ये बंद झाल्यानंतर सरकारी निबंधकांकडे कायदेशीर करारनामा करूनही भाड्याची रक्कम देण्यास काही खाण कंपन्यांनी टाळाटाळ केली.

जमीनमालकांनी हक्काचे पैसे मागितले, तर त्यांना न्यायालयात खेचले. भाड्यासाठी गेली नऊ वर्षे न्यायालयीन खेटे घालूनही जमीन मालकांना न्याय ंमिळत नाही. जमिनी नापीक झाल्या, शिवाय खाण मालक या जमिनी सोडत नाहीत, त्यामुळे आता सरकारनेच याप्रकरणी त्वरित लक्ष घालून न्याय द्यावा,अशी मागणी होत आहे.