Illegal Construction: गिरकरवाडा - हरमल, सेबेस्टीयनवाडा - हणजूण पाठोपाठ आता हणजुणच्या किनारी भागातील 175 व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे ठोकले जाणार आहेत. या बांधकामांना टाळे ठोकून 10 दिवसांत पूर्तता अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जारी केला आहे.

स्थानिक पंचायत आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करावी लागणार आहे. ही सारी आस्थापने सागरी अधिनियमाअंतर्गत (सीआरझेड) ‘ना विकास क्षेत्रा’त असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. याचिकादार रमेश मुझूमदार यांनी हणजूणच्या समुद्र किनारी भागात ना विकास क्षेत्रात बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडला आहे.

त्यांच्या मूळ याचिकेच्या सुनावणीवेळी त्यांनी याचिकेत नमूद नसलेली, पण ना विकास क्षेत्रात असलेल्या बांधकामांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. खंडपीठाने त्या बांधकामांबाबत सुनावणी घेणे सुरू केले.

‘ना विकास क्षेत्राती’ल त्या आस्थापनांच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटिशी बजावण्यात आल्या. त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याची माहिती सरकारी यंत्रणेकडून न्यायालयाला देण्‍यात आली. त्यामुळे या व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

हरमलच्या दिल्लीस्थित एका नागरिकाच्या बेकायदा बांधकामाची सुनावणी सुरू असताना शेजारील बांधकामांची माहिती न्यायालयाला मिळाली. त्यानंतर त्या एका प्रभागातील अनेक बांधकामांची माहिती समोर आली. ती सारी आस्थापने सील करण्यात आली आहेत. सेबेस्टियनवाड्यावर कोणतीही परवानगी नसताना भाडेपट्टीवर व्हिला देत असल्याचे दिसून आल्याने ते २७ व्हिला सील करण्याचा आदेश गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केला आहे.

व्यावसायिक धास्तावले

किनारी भागात या घडामोडींमुळे घबराट पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. अद्याप दोन ठिकाणचेच विषय न्यायालयासमोर पोचले आहेत. सर्वच किनारी भागात अशी स्थिती असल्याने व्यावसायिक आस्थापने चालवणारे कधीही कारवाई होऊ शकते म्हणून धास्तावले आहेत.

खंडपीठाची स्वेच्छा दखल

हणजूण समुद्रकिनारी ‘ना विकास क्षेत्रा’त बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून रमेश मुझूमदार यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी हणजूण किनाऱ्यावर आणखी बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या माहितीची खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली. या प्रकरणी ॲमिकस क्युरी म्हणून ॲड. अभिजित गोसावी यांची नियुक्ती केली आहे.