दिव्यांगांना राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकारला गांभीर्य नसल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते व काही विरोधकांनी आज विधानसभा अधिवेशनात सत्ताधारी सरकारवर निशाणा साधला, परंतु गेल्या दोन वर्षांत सरकारने जीएमसीमध्ये दिव्यांगांसाठी विशेष केंद्र सुरू केले असून राज्यातील दिव्यांगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पर्पल फेस्ट’चे आयोजन केल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सरकारवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले.

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस, केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, हळदोणेचे आमदार कार्लोस फेरेरा आणि सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले. दिव्यांगांसाठी राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्याबद्दल सत्ताधारी प्रशासनाला विरोधकांनी जबाबदार धरले.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेल्या ‘कॉलिंग अटेन्शन’ सदरात सांगितले, की राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा जसे की कला अकादमी, मोपा विमानतळ इत्यादी दिव्यांगांसाठी सहज वापरण्यास अनुकूल नाहीत.

राज्याच्या पायाभूत सुविधा दिव्यांगांसाठी अनुकूल बनविण्याचे अभियान अतिशय संथगतीने सुरू आहे. दिव्यांगांच्या सुलभतेच्या आधारे इमारतींना ना हरकत परवाना देण्याचे अधिकार राज्य दिव्यांग आयोगाला देण्यात यावेत.

आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, व्हेंझी व्हिएगस, वीरेश बोरकर, जीत आरोलकर, कार्लोस फेरेरा यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील मूलभूत पायाभूत सुविधा जसे की बस थांबे, प्रशासकीय इमारती, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे दिव्यांगांसाठी अनुकूल नाहीत आणि दिव्यांगांसाठी प्रवेशयोग्य नाहीत याकडे लक्ष वेधले. यामुळे दिव्यांगांना सामाजिक गोष्टींपासून वंचीत रहावे लागत आहे आणि सेवांचा लाभ घेताना अडचणी येत आहेत असा दावा केला.

२२ इमारती दिव्यांग अनुकूल

मुख्यमंत्री म्हणाले, पीडब्ल्यूडीने सरकारी इमारतींना अडथळामुक्त आणि दिव्यांगांसाठी प्रवेशयोग्य बनविण्यास सुरवात केली आहे. पीडब्ल्यूडी विभागसुद्धा लिफ्ट बसवत आहे, प्रवेश रस्त्यांचे रुंदीकरण करत आहे. सुमारे २२ इमारती दिव्यांग अनुकूल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने ४५ सरकारी इमारती दिव्यांगांसाठी अनुकूल करण्यासाठी ९ कोटीची तरतूद केली आहे.

‘दिव्यांगांसाठी सुविधांचे काम सुरू’

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘कॉलिंग अटेन्शन’ सदरातल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, दिव्यांगांसाठी राज्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकार अत्यंत गंभीर आहे. सुलभ भारत मोहिमेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३० सरकारी इमारती दिव्यांगांसाठी अनुकूल करून देण्यात आल्या. हे काम हाती घेण्याचे काम पीडब्ल्यूडीला देण्यात आले असून विभागाने दिव्यांगांसाठी रॅम्प, हॅन्ड्रेल, साइनेज, टॅक्टाइल फ्लोअरिंग, सुलभ शौचालये बसविण्यास सुरवात केली आहे.

सरकार मेगा इव्हेंटमध्ये व्यस्त

सध्याचे सत्ताधारी दिव्यांगांना अनुकूल पायाभूत सुविधा राज्यात निर्माण करण्यास गंभीर नसून मेगा इव्हेंट आयोजित करण्यात व्यस्त आहे. गोवा विधानसभा इमारत दिव्यांगांसाठी प्रवेश करण्यास अनुकूल नाही. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात काही दिव्यांगांना उचलून आणावे असल्याचे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.