ऊर्जा क्षेत्रात बाहेरील राज्यांवर निर्भर असलेले आपले राज्य 2030 पर्यंत 50 टक्के आणि 2050 पर्यंत 100 टक्के अक्षय वा ग्रीन उर्जेवर रूपांतरित करण्यात येईल. याबरोबर या क्षेत्रात रोजगार संधीही निर्माण करण्यावर भर देण्यात येईल. अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन दिवसापूर्वी दिली.

दरम्यान, गोवा सरकार दिवास्वप्न पाहत असून, भाजप सरकारचे भूतकाळातील निराशाजनक रेकॉर्ड पाहता 2050 पर्यंत 100 टक्के अक्षय उर्जेचा वापर हे दिवास्वप्न आहे. असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यात निर्माण होणाऱ्या सौरउर्जेची माहिती देत दोन ट्विट केले आहेत. "भूतकाळातील निराशाजनक कामगिरी पाहता, 2050 पर्यंत 15,000 नोकऱ्यांसह 100 टक्के अक्षय उर्जेचे उद्दिष्ट गाठणे म्हणजे, भाजप सरकार दिवास्वप्न पाहत असल्यासारखे आबे. गोमन्तकीय वारंवार होणारी वीज कपात आणि प्रस्तावित वीज दरवाढीचा सामना करत आहेत."

विधानसभेत मांडलेल्या प्रश्नाच्या उत्तराचा दाखला देखील यावेळी आलेमाव यांनी दिला आहे. "सौरऊर्जेचे 175 गिगावॅटचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गोव्याने 358 मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती करणे अपेक्षित होते. पण, राज्यात 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत केवळ 33.344 मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती झाली. मुख्यमंत्र्यांनी पुढील दोन वर्षांत 500 नोकऱ्यांसह 150 मेगावॅटचे नवे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे उद्दिष्ट पूर्णपणे अवास्तव आहे." असे आलेमाव म्हणाले.

‘स्वच्छ अक्षय ऊर्जा 2023’ या सीआयआय गोवा परिषदेच्या दुसऱ्या परिषदेच्या उद्‍घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री सावंत यांनी बोलताना, येत्या दोन वर्षांत 150 मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी सरकार कटिबद्ध असून राज्यभर 100 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सौर आणि अक्षय ऊर्जेबाबत गोवा सरकारने जाणूनबुजून “गो स्लो” अशी भूमिका घेतली आहे. असा आरोप आलेमाव यांनी केलाय.

दरम्यान,  काँग्रेसने देशभर ''हात से हात जोडो'' मोहीम सुरू केली आहे. गोव्यातही 4 मार्चपासून ही मोहीम सुरू झाली आहे. मांद्रे-तेरेखोल येथून या मोहिमेला प्रारंभ झाला असून, आज शिवोली येथे ही मोहीम पोहोचली आहे. 5 एप्रिलला मडगावात या मोहिमेचा समारोप होणार आहे.