कर्नाटकच्या पाणी वळवण्याच्या डावपेचात सरकार सहभागी असून त्या पापात सहभागी व्हायचे नाही म्हणूनच आम्ही सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहोत अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून आपली मागणी मान्य करून घ्यावी अन्यथा दहा दिवसात राजीनामा द्यावा असेही आलेमाव म्हणाले

म्हादई प्रश्नाबाबत गोव्याची रणनीती ठरवून निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवून सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची माहिती दिली. यावरून विरोधक आक्रमक झाले. याबाबत सरकार काय करणार आहे हे अगोदरच सांगितले असेल तर आम्हाला का बोलावले ? असा सवाल करत विरोधी आमदारांनी सरकारवर सडकून टीका करत विविध मुद्दे मांडले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, काँग्रेसचे सर्व आमदार, व्हेंजी व्हिएग्स आणि क्रूस सिल्वा हे आपचे आमदार उपस्थित होते. या बैठकीला आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर हजर राहणार होते. मात्र त्यांना यायला उशीर झाला. यावेळी आलेमाव म्हणाल, राज्य सरकारने हा डीपीआर रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करावेत. जर केंद्राने सरकारची मागणी मान्य केली नाही तर १० दिवसात राज्य सरकारने राजीनामा द्यावा. याच विषयी सरकारने एक दिवशीय अधिवेशन बोलवून केवळ या विषयाची सविस्तर चर्चा करावी असेही आलेमाव म्हणाले.

याबाबत सरदेसाई यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत केंद्रीय जल आयोगाने हा आराखडा राज्य सरकारला नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पाठवला होता असे सांगितले मात्र सरकारने केवळ वेळकाढुपणा केला. हा डबल इंजिन सरकारचा डावपेचाच भाग आहे. कळसाचा आराखडा २३ नोव्हेंबरला तर भांडुराचा आराखडा २८ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला पाठवण्यात आला होता. याशिवाय राज्य सरकारच्या दिल्ली आयोगांकडे हा आराखडा पाठवल्याची नोंद आहे. तरीही सरकार गोवेकरांची दिशाभूल करत असून आतापर्यंत या सरकारने काय केले आणि आता जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मागणी केली जात आहे. या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत ५० टक्के पेक्षा जास्त गोवा येतो. छोट्या छोट्या बाबींसाठी या प्राधिकरणावर अवलंबून राहावे लागेल हे प्राधिकरण म्हणजे एक मोठ्या षडयंत्राचाच भाग आहे असे विजय सरदेसाई म्हणाले.