पणजी: विधानसभेचे स्‍थगित करण्‍यात आलेले अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशन पुन्‍हा घेण्‍यात यावे, अशी मागणी विरोधी आमदारांकडून होत असताना आणि राज्‍यपाल पुसापती गजपती राजू यांनी याबाबत निर्णय घेण्‍याची सूचना सरकारला केलेली असतानाही मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी या विषयावर बोलणे पूर्णपणे टाळले.

राज्‍य विधानसभेचे अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशन ६ ते २७ मार्च या कालावधीत आयोजित करण्‍यात आलेले होते. परंतु, अधिवेशनाचे सात दिवसांचे कामकाज पूर्ण झालेले असतानाच भारतीय निवडणूक आयोगाने फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी करीत दक्षिण गोव्‍यात आचारसंहिता लागू केली. अशा स्‍थितीत अधिवेशनात कोणत्‍याही प्रकारच्‍या घोषणा करता येणार नसल्‍याने सरकारने १६ मार्च रोजी अधिवेशन स्‍थगित केले. त्‍यामुळे आमदारांची अनेक खासगी विधेयके विधानसभेत चर्चेला आलेली नव्‍हती. त्‍यात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई यांनी सादर केलेल्‍या माजी न्‍यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्‍या कृषी जमीन संवर्धन विधेयकाचाही समावेश होता.

दरम्‍यान, अधिवेशन स्‍थगित करीत असताना फोंडा पोटनिवडणूक पार पडल्‍यानंतर पुन्‍हा अधिवेशन बोलावून उर्वरित विषयांवर चर्चा करण्‍याचे संकेत मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिलेले होते. त्‍यानुसार उच्च न्‍यायालयाने फोंडा पोटनिवडणूक रद्द केल्‍यानंतर युरी आलेमाव आणि विजय सरदेसाई यांनी अधिवेशन पुन्‍हा बोलावण्‍याची मागणी सरकारकडे केलेली होती.