पणजी : म्हादईचा गळ घोटणाऱ्या कर्नाटक शासनाने नेहमीच गोव्यावर अन्याय केला आहे. पर्यावरणीय नियम, मर्यादांचे उल्लंघन करून उलट्या दिशेने पाणी पळवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना 8.02 टीएमसी पाण्यावर म्हादई जलविद्युत प्रकल्प उभारणे चुकीचे आहे. त्याला आमच विरोध असून त्यासाठी जलआयोग आणि केंद्रीय वनविभागाने वैधानिक मंजुरीही नाकारायला हवी. त्यासंदर्भात गोवा सरकारने त्वरित प्रयत्न केले पाहिजे, असे मत पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले, कर्नाटकसाठी (Karnataka) 13.42 पाण्याचे वाटप केले, त्यांपैकी 8.02 टीएमसी पाण्यावर विद्युत प्रकल्प उभारला जाणार असून त्यानंतर ते पाणी पुन्हा वापरासाठी सोडणे आवश्‍यक आहे. पण सदर न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यानंतर पाणी वाटपाला आव्हान देणारी प्रकरणे उच्च न्यायालयात (court) प्रलंबित आहेत. गोव्यानेही (goa) त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

सुनावणीही प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता देणे चुकीचे आहे. शिवाय कर्नाटक शासनाने कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडला परवानगी दिली म्हणून प्रकल्प होणे शक्य नाही. कर्नाटक सरकारकडून नेहमीच मनमानी कारभार केला जातो. त्याचा फटकाही बसतो, पण पाण्यासाठी वाट्टेल ते म्हणून ते शेजाऱ्यांशी भांडत असतात.

धारवाड, हुबळी, गदगमध्ये पिण्यासाठी पाणी हवे, असे म्हणत असतानाच त्यांनी जलविद्युत प्रकल्पही हवा असतो. पण नेमकी स्थिती वेगळीच असते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यासाठीच पाण्याची त्यांना गरज आहे. हे सत्य ते लपवतात, असेही केरकर म्हणाले.

कणकुंबी-चोर्लाचे काय?

कणकुंबी, चोर्लातील पाणी (water) पळवण्याचा घाट घातला जातो, पण या भागासाठी कर्नाटकची काहीच योजना नाही. त्या भागातही पाणी टंचाई आहे. स्थानिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करणे गरजेचे असताना पावसाळ्यातील मिळेल तेवढे पाणी उलट्या दिशेने मलप्रभेत वळविणे चुकीचे आहे. तेथील शेतकरी, कष्टकऱ्यांचेही विचार करायला हवा, असे पर्यावरणप्रेमी मधू गावकर म्हणाले.

मलप्रभा पुलांकडे दुर्लक्ष?

चोर्ला-बेळगाव रस्त्यावर जांबोटीजवळ मलप्रभा नदीवर (River) ब्रिटिशकाळात बांधलेला पूल धोकादायक स्थितीत आहे. तो अवजड वाहनांच्या धक्क्याने कधी पडेल हे सांगता येत नाही. शिवाय पावसाळ्यात मलप्रभेतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. कारण कणकुंबी परिसरातील अधिक पाणी मलप्रभेत जात आहे. हा पूल कोसळला तर गोवा-बेळगाव वाहतूक ठप्प होणार आहे, ही वस्तुस्थिती असूनही कर्नाटक शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असून फक्त पाण्यासाठी कणकुंबी-चोर्ला या सीमाभागाची विचार करत आहे. हा स्वार्थीपणा आहे, असे कणकुंबी, जांबोटीतील ग्रामस्थांचे मत आहे.