पणजी: ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज आणि कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अग्रवाल यांच्याविरोधात बजावलेल्या वॉरंटच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

एका ग्राहक तक्रारीच्या सुनावणीदरम्यान दक्षिण गोवा जिल्हा ग्राहक आयोगाने ४ फेब्रुवारी रोजी भाविश अग्रवाल यांच्या नावे वॉरंट जारी केले होते. अग्रवाल यांनी आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे, असे निर्देश या वॉरंटद्वारे देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्यासमोर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई आणि वकील रौनक राव यांनी बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ग्राहक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन हे वॉरंट जारी केले आहे.

न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचे परीक्षण करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, ग्राहक आयोगाला नुकसानभरपाईच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना (कलम ७१ अंतर्गत) वॉरंट जारी करण्याचे अधिकार आहेत.

मात्र, तक्रार प्रलंबित असताना सुनावणीदरम्यान कोणत्याही पक्षाला हजर राहण्यासाठी असे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी निश्चित केली आहे.