Mormugao Municipality Economic Crisis: मुरगाव पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट पडल्याने कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक व रोजंदारीवरील कामगार यांचे मार्च महिन्याचे वेतन अजूनही नाही.

'अ' वर्गाच्या पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट पडण्यामागील कारण काय असावे, याबाबत येथे उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळत आहेत.

पालिकेची जी थकबाकी आहे, ती मोठी मोहीम राबवून वसूल करण्याची गरज आहे. तथापि काही वेळा मोहीम राबविली जाते. गरजेपुरते थकबाकीची रक्कम वसूल झाली की पुन्हा सामसूम होते, असे चित्र दिसत आहे.

नियंत्रण नसल्याने पालिकेचे भयच नष्ट झाल्याचा दावा नगरसेवक करतात. पालिकेला वेतनासाठी सतत धावपळ करावी लागत असल्याचे चित्र काही महिन्यांपासून सुरू आहे. आपले महिन्याचे वेतन कधी हातात पडेल, यांची वाट कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना पाहावी लागते.

मार्च महीन्याचे वेतन त्यांना मिळाले नसून ते कधी मिळेल हे सांगता येत नसल्याचे कामगार म्हणत आहे. कर्मचारी, रोजंदारीवरील कामगारांचे वेतन देण्यासाठी रक्कम नसल्याचे सांगण्यात येते.

कर्मचारी वर्गासाठी 70 लाख, निवृत्ती वेतनधारकांसाठी अंदाजे 14 लाख, रोजंदारी कामगारांसाठी अंदाजे 15 लाख रुपये असे सुमारे 99 लाख रुपये वेतनापायी मुरगाव पालिकेला महिन्याकाठी लागतात.

परंतु सध्या मुरगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने एवढी मोठी रक्कम कशी व कोठून आणावी हा प्रश्न आहे.

मुरगाव पालिकेला मिळणारा ऑक्ट्रॉय बंद झाल्याने मुरगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.

पूर्वी ऑक्ट्रॉयच्या रूपाने मुरगाव पालिकेला सुमारे सहा कोटी रुपये वर्षाकाठी मिळत होते. त्यामुळे मुरगाव पालिका सर्व पालिकांमध्ये सधन होती.

परंतु सरकारने आपल्याकडे ऑक्ट्रॉय वळता केल्याने मुरगाव पालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनामध्ये वाढ झाल्याने मुरगाव पालिकेला दुप्पट रक्कम वेतनापायी खर्च करावी लागत आहे.

दरम्यान एका व्यक्तीच्या घराच्या विस्तारीत क्षेत्रफळाचे मूल्यांकन केल्यावर बनावट पावतीचा वापर करून सदर घरपट्टीची रक्कम लाटल्याप्रकरणी मुरगाव पालिकेच्या एका कनिष्ठ कारकुनाला निलंबित करण्यात आले.

त्याने केलेल्या कृत्याची पालिका संचालनालयातर्फे चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते. मुरगाव पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी मान्युअल बोर्रेटो यांनी सदर कारवाई केली आहे.

एका व्यक्तीने आपल्या घराच्या विस्तारित बांधकामाच्या क्षेत्रफळाचे मूल्यांकन पालिकेने केल्यावर सदर बांधकाम नियमित करण्यासाठी 33 हजार रुपये आपल्या ओळखीच्या एका कनिष्ठ कारकुनाकडे दिले.

त्यानंतर त्या कारकुनाने त्याला सदर रक्कम पालिका तिजोरीत जमा केल्याचे सांगून त्यासंबंधी लेखा करअधिकारी व लेखा अधिकारी यांच्या सह्या असलेली एक पावती त्या व्यक्तीला दिली.

त्यानंतर सदर व्यक्ती आपल्या विस्तारित बांधकामासंबंधीची पुढील घरपट्टी भरण्यासाठी पालिका कार्यालयात आला.

तेव्हा त्याला तुझ्या बांधकामांच्या क्षेत्रफळाचे मूल्यांकन करण्यात आल्यावर तू अद्याप ती रक्कम भरली नसल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी त्या व्यक्तीने आपण सर्व रक्कम भरल्यासंबंधी पावती दाखविली.

याप्रकरणी चौकशी करण्यात आल्यावर त्या कनिष्ठ कारकुनाचा कारनामा उघडकीस आला. एकीकडे पालिका तिजोरीत खडखडा निर्माण झाला आहे. कर्मचारी वर्गाला पगार घालण्यासाठी पैसे नाही.

त्यातल्या त्यात कर्मचारी वर्ग बोगस कृते करत असल्याचे उघड झाले आहे. असल्या बेकायदेशीर कृत्यात पालिकेचे आणखी कर्मचारी वर्ग गुंतले असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जाते याची सखल चौकशी होणे गरजेचे असल्याची चर्चा सर्वत्र सूरु आहे.