मागील अर्थसंकल्पयी अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुदक्षिणा योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेंतर्गत अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना ॲक्सीस बँकेत खाती उघडण्याचे बंधन घातले होते, तरीही अनेक संस्थांनी या बँकेत खाती उघडली नसल्याने शिक्षण संचालकांना परिपत्रक काढून अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना खाते उघडण्यासाठी सूचित केले आहे. दरम्यान, या परिपत्रकावरून काँग्रेसने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडविली आहे.

अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना निर्धारित वेळेत वेतन ​दिले जात नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. शिक्षण मंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना जाहीर केली.

या योजनेद्वारे अनुदानित सर्व शैक्षणिक संस्थांचे पैसे ॲक्सिस बँकेतील खात्यात जमा होतील, असे संचालनालयाने सूचित केले. त्यानुसार अनुदानित संस्थांना खाते उघडण्यास सांगितले होते, परंतु अनेक संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.

राज्यात सुमारे ५७० अनुदानित शैक्षणिक संस्था आहेत. या सर्वांना आलेल्या सूचनेनुसार आता अ‍ॅक्सिस बँकेत खाती उघडावी लागणार आहेत.

सदर योजनेंतर्गत सरकारने केवळ अनुदानित शैक्षणिक संस्थांनाच ॲक्सिस बँकेत खाती उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राज्यातील विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मात्र त्याबाबत कोणतीही सक्ती नाही.

सरकार ॲक्सिस बॅंकेचे एजंट आहे का?

राज्यातील भाजप सरकार ‘ॲक्सिस बँके‘चे एजंट झाले आहे काय, असा सवाल गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी केला आहे. त्यांनीही `एक्स'' समाजमाध्यमावरून २५ एप्रिल २०२३ रोजी जेव्हा सरकारने ‘मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना‘ आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा गोवा फॉरवर्ड पक्षाने आक्षेप घेतला होता.

त्यानंतर सरकारने यावर गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले. आता पुन्हा अनुदानित शाळा तथा संस्थांना ॲक्सिस बँकेत खाते उघडण्यास सांगणारे परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारचा शिक्षण विभाग अशाप्रकारे विशिष्ट बँकेत खाते उघडण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे जर त्यावर सरकारने आग्रहच धरला असेल तर आम्ही शिक्षण संचालकांना विचारू इच्छितो, की शिक्षण विभाग ॲक्सिस बँकचे एजंट झाले आहे का?

राष्टीयकृत बॅंका संपवण्याचा अजेंडा!

शिक्षण खात्याने ॲक्सिस बँकेत बँक खाती उघडण्याचे शाळा-संस्थांना निर्देश देणारे जारी केलेले परिपत्रक सरकारच्या खासगी क्षेत्रातील बँकांना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि राष्ट्रीयकृत बँका संपवण्याच्या अजेंडाचा पुरावा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी ‘एक्स' या समाजमाध्यमांच्या अकाऊंटवरून केली आहे. तर आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला असून, त्याविरोधात न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.