पणजी : खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात याचिकांमधील अंतिम निवाडा हा फक्त पाच पंचायतीपुरताच मर्यादित असेल, असे स्पष्ट केले आहे. गोवा खंडपीठ सर्व पंचायतीमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वसामान्य आदेश देईल, असे काही उमेदवारांनी गृहित धरले होते. मात्र, खंडपीठाने आदेशात केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे येत्या काही दिवसांत ओबीसी आरक्षणाला आणखी काही याचिका गोवा खंडपीठासमोर दाखल होण्याची शक्यता आहे.

नागोवा - हडफडे, पर्रा, कांदोळी, साळगाव व मांद्रे या पाच पंचायतीमधून सहा याचिका दाखल करून गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जुलै 2022 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. निवडणूक ओबीसी आरक्षणात खंडपीठाने हस्तक्षेप न करता हे आरक्षण तूर्त ग्राह्य धरल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे. सरकारने ओबीसी आयोगाला 29 जून रोजी ओबीसी समाजाचा डेटा पाठवला. 30 जूनला डेटा मिळाल्यावर आयोगाचे ओबीसीसंदर्भात अभ्यास सुरू झाला. 5 जुलैला 80 टक्के काम पूर्ण झाले व त्यानंतर तो राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आला.

ओबीसी आयोगाने 4 - 5 दिवसात ही अनुभवजन्य चौकशी पूर्ण केली असली तरी ती तिहेरी चाचणीची पूर्ण अंमलबजावणी करून केल्याचे पुराव्यादाखल सादर केले गेले नाही. अनुभवजन्य चौकशी म्हणजे काय, याबाबत ओबीसी आयोगाचे वकील स्पष्टीकरण करू शकले नाहीत व त्याऐवजी सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाल्याचा दावा केल्याचे निरीक्षण नोंदवत ओबीसी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.