पणजी : पंचायत निवडणुकीत जाहीर केलेल्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणावरून आज विधानसभा अधिवेशनात बराच गोंधळ झाला. चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्याचे आरोप करून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. विशेष म्हणजे त्यात सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी विरोधकांची साथ दिल्याने या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी झाली.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपल्या परीने समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अखेर त्यांनी आरक्षण प्रक्रियेत त्रुटी झाल्याची कुबली दिली. त्यात त्यांनी तिहेरी चााचणी प्रक्रियेतही विलंब झाल्याचे मान्य केले. तसेच, 27 ऐवजी 24 टक्के ओबीसी आरक्षण दिल्याचे सांगितले.

काँग्रेस आ.रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी आरक्षणावरून तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. परंतु, हा प्रश्न प्रलंबित झाल्याने आज चर्चेला आला. प्रश्‍नोतर तासाच्या सुरवातीला रुडॉल्फ उपस्थित नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल करत ते केवळ राजकीय फायद्यासाठी याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला. परंतु, रुडॉल्फ विधानसभेत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला. यात विजय सरदेसाई, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर यांनी आरक्षणाच्या घोळासाठी सरकारला जबाबदार धरत आक्रमक टीका केली.

राज्य सरकारला घरचा अहेर

पंचायत निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या ओबीसी आरक्षणात भरपूर चुका आहेत. 15 आणि 40 ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या प्रभगांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसी आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुरवलेली माहिती चुकीची आहे, असा दावा आमदार गणेश गावकर यांनी करून सरकारला घरचा अहेर दिला.