पणजी : गोव्यात पंचायत निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेलं ओबीसी आरक्षण हे ट्रिपल टेस्टनुसारच असल्याचं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केलं आहे. ओबीसी आरक्षण जाहीर केल्यानंतर त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या घोळावरुन विरोधकच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिवेशनादरम्यान ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. निवडणूक आयोगावर विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनीही नाराजी व्यक्त केली. लोकसंख्येचा विचार करुन ओबीसी आरक्षण न दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाने ट्रिपल टेस्टनुसारच आरक्षण दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

पंचायत निवडणुकांमध्ये 307 प्रभागात ओबीसींना आरक्षण दिल्याची दुरुस्ती अधिसूचना बुधवारी निवडणूक आयोगाने जारी केली होती. सरकारने सादर केलेला इतर मागासवर्गीयांचा डाटा ग्राह्य म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना निवडणुकीत 21 टक्के आरक्षण जाहीर केले. आरक्षणासाठी 19 पोटजातींची अधिसूचना मंगळवारी पंचायत संचालनालयाने काढली होती.

मात्र या आरक्षणाविरोधात मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर काल सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आज मंगळवार संध्याकाळपर्यंतचा वेळ दिला आहे. उद्या पुन्हा या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.