Tree cutting in goa Dainik gomantak
गोवा

Goa Government: आता झाडे तोडण्यापुर्वी सरकारलाही घ्यावी लागणार परवानगी; वन विभागाची अधिसूचना प्रसिद्ध

वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार

Akshay Nirmale

Goa Government on Tree Cutting: आता 100 किंवा त्याहून अधिक झाडे तोडण्याबाबतचा निर्णय वृक्ष प्राधिकरण घेणार आहे. वनविभागाचे अवर सचिव (वन) नाथीन आरावजो यांनी 15 जून रोजीच याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार झाडे तोडण्याचे कोणतेही प्रस्ताव आता वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवले जातील.

“गोवा प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रीज अॅक्ट, 1984 च्या कलम 35 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, सरकारने ही अधिसूचना काढली आहे.

इमारतींचे बांधकाम, रस्ते बांधकाम, कारखाने, सिंचनाची कामे, इलेक्ट्रिक, टेलिफोन, टेलिग्राफिक आणि इतर वीजवाहिन्या टाकण्याच्या कामावेळी कुठल्याही विभागाला 100 हून अधिक झाडे तोडायची असल्यास तसे सर्व प्रस्ताव आता तत्काळ प्रभावाने वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवले जावेत, असे निर्देश सरकारने दिले असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, वृक्ष प्राधिकरण 1998 मध्ये स्थापन झाले होते पण 2012 पासून ते कार्यक्षम नाही. त्यामुळे गोव्यातील हरित क्षेत्र कमी होत चालल्याचे बोलले जात आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Tiger Death: निसर्गाचा रक्षणकर्ताच धोक्यात! मानवाच्या क्रूरतेमुळे वाघांचा जीव टांगणीला; पूर्वजांनी पुजलेला 'व्याघ्रदेव' रक्ताळला

Fake ED Officer Scam: तोतया ईडी प्रकरणातील मास्टरमाईंड बलरामची पोलिसांना हुलकावणी, हायकोर्टानं फेटाळला जामीन

Goa NCRB Crime Report: "नारी शक्ती वंदन" फक्त नावापुरतेच? एनसीआरबी अहवालावरुन काँग्रेसचा सावंत सरकारवर हल्लाबोल, गोव्यात सुशासनाचा दावा फोल

Chorla Ghat Accident: चोर्ला घाटात धडक देऊन पळ काढणारी बस डिचोलीत रोखली, तरुणांनी दाखवला इंगा; मध्यरात्री हायव्होल्टेज ड्रामा

Goa Land Grab Scam: सुलेमान खानला अखेर जामीन मंजूर! हस्ताक्षराचा अहवाल ठरला गेमचेंजर; मेरशी सत्र न्यायालयाचा निर्णय

SCROLL FOR NEXT