Goa News: राज्यातील जैव संवेदनशील गावांची अधिसूचना केंद्र सरकारचे वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय स्वतंत्रपणे जारी करू शकते. यापूर्वी पाच वेळा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि तमीळनाडू या राज्यांसाठी एकच मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. आता अंतिम अधिसूचना राज्यवार जारी केली जाऊ शकते, तशी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यातील १०८ गावांचा समावेश जैव संवेदनशील विभागात करणारी मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यातून २१ गावे वगळावीत यासाठी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिल्लीत प्रस्ताव सादर केला आहे.

मागणी मान्य होऊ शकते!

डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने जैव संवेदनशील विभागासाठी ठरवलेल्या निकषात न बसणारीच २१ गावे वगळावीत, ही मागणी केल्याने ती मान्य होण्यासारखी आहे. दिल्लीतील बैठकीनंतर कोणतीही प्रतिकूल प्रतिक्रीया आलेली नाही. याचा अर्थ ती मागणी मान्य होऊ शकते आणि त्या आधारे अंतिम अधिसूचना जारी होऊ शकते, असे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.राज्यातील ८७ गाव म्हणजेच १ हजार २४७ चौरस किलोमीटरचा टापू जैव संवेदनशील ठरू शकतो. मागणी मान्य झाल्यास २१ गावे म्हणजे २२६ चौरस किलोमीटरचा टापू या क्षेत्रातून बाहेर राहू शकतो.