महसूल कर सर्वेक्षणाविषयी महानगरपालिकेने पणजी शहरातील मालमत्ताधारकांना सूचना पत्र काही दिवसांपासून पाठविण्यास सुरवात केली आहे. महसूल गळती दूर करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व घरे आणि व्यावसायिक आस्थापनांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे,

असे कळविण्यात आले आहे. सर्वेक्षकांकडून जी माहिती मागितली जाणार आहे, त्याविषयी माजी नगरसेवकाने आक्षेप घेतला आहे.

या सर्व्हेमध्ये खासगी कंपनीचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन अधिकारी माहिती गोळा करतील आणि त्यानंतर जीआयएस या प्रणालीवर ती माहिती संकलित करणार आहेत. गोवा नागरी विकास प्राधिकरणाने (जीसुडा) यासाठी खासगी कंपनी नेमली आहे. त्या कंपनीचे सर्वेक्षक व महानगरपालिकेचा कर्मचारी निवासी अपार्टमेंट आणि व्यावसायिक मालमत्तेला भेट देऊन घर कर, व्यापार परवाना आणि साइनबोर्ड शुल्क योग्यप्रकारे भरली जात आहेत की नाही, हे तपासणार आहेत.

जे सूचनापत्र महानगरपालिकेने पाठविण्यास सुरवात केली आहे, त्यात जी माहिती मागविण्यात आली आहे, त्यातील काही व्यक्तींकडे कागदपत्रेही नसणार आहेत, त्यामुळे त्यांना नव्याने काही कादपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार असल्याचे त्या नगरसेवकाचे म्हणणे आहे.

मागितली जाणारी माहिती...

सर्व्हे अर्ज ‘डी’ घरपट्टी भरलेली पावती व्यापार आणि व्यवसाय परवाना ओळखपत्र (आधारकार्ड/पॅन कार्ड/मतदान ओळखपत्र/वाहन परवाना)

मालमत्तेची कागदपत्रे

व्यवसाय प्रमाणपत्र/इमारत आराखडा मालकाचे नाव/कब्जाधारक दुकानमालकाचे नाव, ठिकाण/आवार, लिज करार, मासिक भाडे आणि कराराची तारीख.