पणजी: राज्यातील कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) सुविधा गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. याविषयी सहा पंचायतींच्या सरपंच व सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अवमान कायद्याखाली कारवाई केली जाऊ नये यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवून त्यावरील सुनावणी येत्या 4 मे रोजी खंडपीठाने ठेवली आहे.

असोल्डा, शेल्डे, मोरपिर्ल, नाकेरी-बेतुल, चिंचिणी व सेरावली या सहा पंचायतींनी नोटीस बजावण्यात आली. पंचायतींनाही निर्देश देऊन कचरा विल्हेवाटीसाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत तरी त्याला सुनावणीवेळी जागा उपलब्ध नसल्याचे किंवा लोकांकडून एमआरएफ सुविधेसाठी जागा निश्‍चित केल्यावर विरोध आहे असे सांगण्यात येत आहे. पंचायती या एमआरएफ सुविधांबाबत गंभीर नसल्याचे आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या प्रयत्नावरून दिसून येत आहे अशी बाजू याचिकादारांनी मांडली होती.

पंचायत खात्यालाही एमआरएफ सुविधा उभारण्यासाठी पंचायतींना आवश्‍यक असलेली मदत देण्याच्या सूचना वेळोवेळी करण्यात आल्या होत्या. पंचायतींच्या अनेक भागात कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत व त्याबाबत पंचायती गंभीर नाहीत. त्यामुळे या सहा पंचायतींना खात्याच्या संचालकांनी नोटिसा बजावून ते कामात तत्पर नसल्याने पंचायतीच ताब्यात का घेण्यात येऊ नये अशी विचारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.