म्हापसा मार्केटमधील परवान्यांचे नूतनीकरण न केलेल्या 131 दुकानवजा गाळेधारकांना म्हापसा पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिसा आठ आठवड्यांत निकालात काढण्यात येतील. याव्यतिरिक्त 372 दुकानवजा गाळ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. या तपासणीवेळी बेकायदेशीर आढळून येणाऱ्या गाळ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. ही तपासणी आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती म्हापसा पालिकेने दिली.

या कारवाईचा अहवाल देण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जवाहरलाल शेट्ये यांच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

म्हापसा पालिका क्षेत्रातील दुकानवजा गाळेधारकांनी परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्याप्रकरणी जवाहरलाल शेट्ये यांनी जनहित याचिका सादर केली होती. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने म्हापसा पालिकेला यासंदर्भात कोणती कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्यात सांगितले होते.

पालिकेने दिलेल्या अहवालानुसार, ज्या १०० गाळेधारकांना बाजू मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या, त्यातील ४६ जणांचे परवाने तपासणीअंती रद्द करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येऊन त्याचा ताबा देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या ४६ पैकी ४० जणांनी पालिका प्रशासन संचालकांकडे त्याला आव्हान दिले आहे.

संचालकांनी म्हापसा पालिकेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उर्वरित ६ गाळेधारकांच्या बाबतीत त्यांना गाळे खाली करण्यासंदर्भातची प्रक्रिया सुरू आहे. १०० पैकी ज्या ५४ गाळेधारकांबाबत पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केलेले आहेत.

कारवाईसाठी चार आठवडे : मुख्याधिकारी रजेवर गेल्याने गाळेधारकांचे परवाने रद्द करण्याची अंतिम नोटीस देण्यात आलेली नाही. मुख्याधिकारी येत्या चार आठवड्यांत कायदेशीर कारवाई करतील, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. खंडपीठाने ती मान्य करत कारवाई चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

तारीख बदलून द्यावी

पालिका प्रशासन संचालकांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या गाळेधारकांच्या आव्हान अर्जावरील सुनावणी लवकर घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा. हे अर्ज पुढील चार आठवड्यांत निकालात काढण्यात यावेत. जर काहींना चार आठवड्यांनंतर त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी पालिका प्रशासन संचालकांकडून तारीख देण्यात आली असल्यास ती बदलून चार आठवड्यांच्या आतील द्यावी, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.