पणजी: नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना विधानसभा कामकाजाची माहिती समजावी यासाठी त्‍यांच्‍याकरिता सरकारने एका तारांकित हॉटेलमध्ये कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेच्या खर्चाचा तपशील माहिती अधिकाराखाली देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने विधिमंडळ सचिव नम्रता उलमन व सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) मोहन गावकर यांना नोटीस बजावली आहे.

(Notice of Information Commission to Legislative Secretary, PIO in Goa)

सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची आयोगाने दखल घेतली आहे. उलमन व गावकर यांना २० सप्टेंबर रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. जूनमध्ये आमदारांसाठी दोन दिवसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा एका तारांकित हॉटेलमध्ये झाली होती. या खर्चाबाबतचा तपशील ॲड. आयरिश यांनी विधिमंडळ सचिवांकडे मागितला होता. परंतु त्‍यांनी ती माहिती देण्यास नकार दिला. ही माहिती माहिती अधिकाराखाली दिली जाऊ शकत नाही, असे ॲड. आयरिश यांना कळविले होते.