पेडणे पोलिसांनी ‘आप’चे संयोजक तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २७ एप्रिलला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची बजावलेली नोटीस मागे घेतली.

ही माहिती आज सरकारने केजरीवालांनी या नोटिशीला आव्हान दिलेल्या अर्जावरील सुनावणीवेळी खंडपीठात दिली. केजरीवालांना या प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे. तर ‘आप’वर दबाव आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे.

गतवर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेसने सार्वजनिक मालमत्तेवर प्रचाराचे पोस्टर्स लावणे, भिंती रंगविल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले होते.

पेडणेसह काही इतर पोलिस स्थानकांत याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यानुसार पेडणे पोलिसांनी केजरीवाल यांना कलम 41 (अ) अंतर्गत नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला त्यांनी आव्हान दिले होते.

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून खंडपीठाने निर्णय देण्यापूर्वीच दुपारी सरकारने ही नोटीस मागे घेत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. यामुळे केजरीवाल यांचा अर्ज निकालात काढण्यात आला.

अधिक माहितीसाठी समन्स ः पोलिस

केजरीवाल हे ‘आप’चे संयोजक आहेत. त्यांच्या पक्षाचे पोस्टर्स सार्वजनिक मालमत्तेवर लावून विद्रुपीकरण केल्याचा गुन्हा नोंद आहे. पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे व त्यातील अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी बाजू अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी मांडली होती.

बेकायदेशीर नोटीस ः केजरीवाल

केजरीवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांनी युक्तिवाद करताना पेडणे पोलिसांनी 41 (ए) खाली नोटीस बजावताना अर्जदाराने काय गुन्हा केला आहे किंवा त्याला त्यांनी कशासाठी चौकशीसाठी बोलावले आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही.

ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री असून त्यांना अशाप्रकारे कोणतेच पुरावे नसताना ही नोटीस बजावणी बेकायदेशीर आहे. पोलिसांनी नोंद केलेल्या गुन्ह्यांत त्यांचे नाव नाही, अशी बाजू मांडली होती.

सामान्यांची नाहक सतावणूक नको!

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर द्विसदस्यीय खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवत सांगितले, की केजरीवालांचे तक्रारीत नाव नाही, तर ते या प्रकरणाशी कसे काय संंबंधित आहेत? तक्रारदार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी असणे आवश्‍यक होते.

पेडणे पोलिसांची नोटीस संशयास्पद आहे. अर्जदार हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही. सामान्य व्यक्तीला अशा प्रकारे नोटीस बजावून नाहक सतावणूक करण्याची ही पद्धत योग्य नाही.