Illegal Constructions Encroachments on comunidade Government Lands in Goa

म्हापसा: महसूल खात्याच्या अवर सचिव वृषिका कवठणकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या तक्रारीच्या आधारावर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परिणामी, बार्देशातील खोर्ली कोमुनिदाद तसेच पर्यटन विभाग, कुचेली कोमुनिदाद आणि आसगाव कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा बांधकामांवर आता प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे.

आरटीआय कार्यकर्त्यांनी या बेकायदा बांधकामसंदर्भात मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, महसूल खात्याच्या अवर सचिव वृषिका कवठणकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिलेत.

कुचेली कोमुनिदाद मालकीची जागा सरकारने संपादित केली आहे. या जागेत सवधर्मीय स्मशानभूमी बांधायची आहे. संपादित जमिन ७८५६६ चौरस मीटर इतकी आहे. तरीही, राजकीय पाठिंब्याने याठिकाणी बेकायदा १४० घरे बांधली गेली आहेत. भूमापन विभागाकडून अलीकडे जमिनीचे सर्वेक्षण सुरु असताना, हा प्रकार उघडकीस आलेला. याठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना काहींनी भूखंड पाडून, ही जमीन परस्पर विकण्यात आली होती.

या एकंदर बेकायदेशीरपणा विरोधात आरटीआय कार्यकर्त्यांनी मुख्य सचिवांकडे मुद्देसुद लेखी तक्रार करीत कारवाईची मागणी केली होती. त्यानुसार, ही अतिक्रमणे वरील जमिनींवरुन हटविण्याचा आदेश महसूल खात्याच्या अवर सचिव वृषिका कवठणकर यांच्या सहीने काढण्यात आलाय. तसे निर्देश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशातून देण्यात आले आहेत.

‘त्या’ घरांना म्हापसा पालिकेचे ‘घरक्रमांक?’

बार्देश तालुक्यातील विशेषतः म्हापसा मतदारसंघातील काही कोमुनिदाद तसेच शासकीय जागेत मोठ्या संख्येने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, खोर्ली कोमुनिदाद तसेच पर्यटक विभागाच्या मालकीच्या एकूण २,५४,१५४ चौरस मीटर जागेत बेकायदा बांधकामे बांधली आहेत.तसेच, आसगाव कोमुनिदाद मालकीच्या जागेत तब्बल ४५ घरे बांधली आहेत. विशेष म्हणजे, म्हापसा पालिकेने या घरांना ‘आयएलएल’ घरक्रमांक दिले आहेत. मुळात ही जमीन पालिका कार्यक्षेत्रात येत नसताना, म्हापसा पालिका बेकायदेशीरपणे या घरांना घरक्रमांक देऊन घरपट्टी गोळा करते. हे सर्वजण आसगावचे रहिवासी असताना, म्हापसा पालिकेने त्यांना घरक्रमांक दिलेत. हा बेकायदेशीरपणा असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे होते.