पणजी: वनहक्क कायद्यांतर्गत सत्तरी तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या विविध दाव्यांवर उत्तर गोवा जिल्हा समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण ३७ वनहक्क दाव्यांची छाननी करण्यात आली. त्यापैकी २६ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून उर्वरित ११ अर्ज आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा तालुका स्तरावरील समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित अर्जदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे, जमीन वापराचा इतिहास, प्रत्यक्ष पडताळणी अहवाल तसेच विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्यात आली. पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क प्रदान करण्याच्या दृष्टीने समितीने सकारात्मक भूमिका घेत २६ अर्जांना मान्यता दिली.

बैठकीदरम्यान काही अर्जांमध्ये आवश्यक पुरावे, नकाशे किंवा अन्य पूरक कागदपत्रांची कमतरता आढळून आली. त्यामुळे अशा ११ अर्जांवर तत्काळ निर्णय न घेता ते पुन्हा तालुका समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची संधी दिल्यानंतर हे प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहेत.

प्रक्रिया पारदर्शक : जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य व नियमांनुसार पार पडणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, तसेच अपूर्ण प्रस्तावांबाबतही योग्य ती कार्यवाही व्हावी, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला महसूल, वन, आदिवासी कल्याण तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे वेळेत निकाली काढण्यासाठी व पात्र कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून पुढील काळातही अशाच प्रकारे नियमित आढावा बैठका घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.