पणजी: हणजूण परिसरातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘कन्सेट टू ऑपरेट’चा परवाना दिलेल्या आदेशात दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीनुसार व्यावसायिकांना ध्वनी देखरेख यंत्रणा स्वखर्चाने बसवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा असला तरच परवाना मिळणार आहे. आतापर्यंत ३२ व्यावसायिकांना यासंदर्भातच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मंडळाने दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही यंत्रणा केव्हापर्यंत सुरू होईल व त्याची कार्यपद्धती कशी असेल, याची सविस्तर माहिती द्या, असे तोंडी निर्देश देत पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी (२१ ऑगस्ट) ठेवली आहे.

हणजूण परिसरात सुमारे ४०० हून अधिक बार, पब्स तसेच हॉटेल्सना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कायद्यानुसार सर्व सोपस्कार करून ‘कन्सेट टू ऑपरेट’साठी परवाने दिले आहेत. ध्वनी नियंत्रण आराखड्यात यापूर्वी ध्वनी देखरेख यंत्रणेचा समावेश होता; मात्र त्याची कार्यवाहीच झाली नाही. त्यामुळे पब्स, बार व रेस्टॉरंट तसेच पार्ट्या आयोजित करणाऱ्या हॉटेल्सना ध्वनी देखरेख यंत्रणा बसवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

तर ध्‍वनिप्रदूषण नियंत्रणात

१.‘कन्सेट टू ऑपरेट’चा परवाना किंवा नूतनीकरणासाठीचा परवाना देताना त्यामध्ये ही यंत्रणा बसवण्याची एकप्रकारे अट असेल.

२.या यंत्रणेची कनेक्टीव्हीटी संबंधित क्षेत्रातील पोलिस स्थानक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच संबंधित तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात असेल.

३.ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर ध्वनी प्रदूषणावर बरेच नियंत्रण येईल, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.

गतवर्षीच्‍या अवमान याचिकेवर सुनावणी

राज्यात किनारपट्टी परिसरात रात्रीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होत असल्याच्या २०२१ मधील जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. मात्र, त्याचे पालन केले जात नसल्याप्रकरणी डेस्मंड आल्वारिस याने उच्च न्यायालयात गेल्यावर्षी २०२३ मध्ये अवमान याचिका सादर केली आहे. या अवमान याचिकेत ही सुनावणी सुरू आहे.