Sudin Dhavalikar Answer To Claude Alvares On Tamnar Power Line

पणजी: विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (सेझ) तम्नार प्रकल्पाची सरकारला घाई आहे या सामाजिक कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारिस यांच्या आरोपात तथ्य नाही. सेझसाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत नाही, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आज पर्वरी येथे मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी वीज मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस उपस्थित होते.

ढवळीकर म्हणाले, २०१५ मध्ये तम्नार प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला. अल्वारिस २०२० मध्ये न्यायालयात गेले. त्यांनी एवढा उशीर का केला. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे वकील ॲड. प्रशांत भूषण यांनी नमूद केले आहे, की केंद्रीय अधिकार समितीने वीज वाहिन्यांतील मार्ग बदलासंदर्भात दिलेल्या शिफारशी आम्हाला मान्य असतील. त्या शिफारशी सरकारलाही मान्य आहेत आणि त्यानुसारच काम केले आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार असताना सेझचा विषय उपस्थित करून आल्वारिस यांना काय साध्य करायचे आहे?

अल्वारिस हे खोटी माहिती देऊन जनतेला फूस लावत आहेत, असा आरोप करून ढवळीकर म्हणाले, की राज्यात बाराशे मेगावॅट विजेची लगेच निर्मिती करता येणार नाही. कुठून तरी ही वीज आणावी लागणार आहे. वीजमंत्री झालो, तेव्हा राज्याची गरज ६५० मेगावॅट होती ती आज ८५० मेगावॅटवर पोचली आहे. घरात ५ किलोवॅट वीज लागत होती, त्यात आता दुपटीने वाढ झाली आहे. आल्वारिस यांनी मुख्य अभियंत्यांना भेटून आधी विषय समजून घेतला असता आणि नंतर भाष्य करणे योग्य ठरले असते. तसे न करता त्यांनी सेझसाठी वीज आणली जात असल्याचा आरोप निराधार आहे.

‘वाढत्या मागणीनुसार ‘तम्नार’ हवाच’

राज्याची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक क्षेत्राकडून वाढती मागणी याचा विचार करता ‘तम्नार’ प्रकल्प हवाच आहे. आता स्टेडियम येणार आहे. आयुष इस्पितळ उभे राहिले आहे. याचा साऱ्याचा विचार करता विजेची वाढती मागणी लक्षात घेतली गेली पाहिजे. तम्नार हा केंद्राचा प्रकल्प आहे. त्यांच्या मूळ प्रस्तावात सेझचा उल्लेख असूही शकतो. तो प्रस्ताव आपण पाहिलेला नाही, असे ढवळीकर यांनी एका प्रश्नावर नमूद केले. राज्‍य सरकारने तशी मागणी केलेली नाही असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

विजेवरील दुचाकींची जबाबदारी नाकारली

एका कंपनीच्या विजेवरील दुचाक्या नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आपणास माध्यमांतून समजले आहे. त्या ग्राहकांनी पोलिसात तक्रार केल्यास त्या कंपनीला त्याबाबत कळवता येईल. राज्य सरकार विजेवरील दुचाक्यांसाठी अनुदान देत असले, तरी या कंपन्या केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयांतर्गत येत असल्याने राज्य सरकार या प्रकरणात फारसे काही करू शकेल असे दिसत नाही, असे ढवळीकर यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.