मडगाव : एकीकडे गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधुम सुरु झालेली आहे, तर दुसरीकडे सरकारने स्वीकारलेल्या नव्या टेलिकॉम धोरणानुसार सरकारी मालकीच्या जागेत मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी संबंधित पंचायतीच्या वा अन्य कोणाच्याच परवानगीची गरज भासणार नाही. केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याची परवानगी लागेल.

साबांखा, शिक्षण खाते व गोवा क्रीडा प्राधिकरण यांच्या मालकीच्या जागेत उभारल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यासाठी ही तरतूद आहे.

सरकारने हल्लीच या संदर्भात एक परिपत्रक जारी करून भाग शिक्षणाधिकारी तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सदर टेलिकॉम धोरण व किरणोत्सर्जन याबाबत लोकजागृती करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, सासष्टीचे गटविकास अधिकारी अमितेश शिरवईकर यांनी सर्व पंचायत सचिवांना एक पत्र पाठवून मे महिन्यात सचिवालयात झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार कृती करण्यास सांगितले आहे. या बैठकीत गोवा टेलिकॉम धोरणाबाबत निर्णय झाला होता. राज्यात विविध ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारण्याला लोकांचा विरोध होत आहे.

पंचायत निवडणुकीत उतरलेले अनेक उमेदवार या नव्या धोरणा टेलिकॉमबाबत जाणून चकीत झाले आहेत. चांदर पोलिस चौकीच्या आवारात पंचायतीची परवानगी न घेता सुरु झालेल्या अशा टॉवरच्या कामाबाबत विचारणा करण्यासाठी काही स्थानिक गेले तेव्या त्यांना टेलिकॉम धोरणाची माहिती मिळाली व त्यांना धक्काच बसला. दुसरीकडे वेळ्ळी मतदारसंघात असे चार टॉवर उभे रहात असून त्यातील एक आरियाल सरकारी शाळेच्या आवारात आहे.