Mahadayi Water Dispute: केंद्र सरकारच काय? पण म्हादईचे पाणी कोणीही वळवू शकणार नाही, असा ठामपणे राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम मत सांगितले.

केंद्रीय जल अयोगाने कर्नाटक सरकारच्या कथित कळसा-भांडुरा पाणी प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला परवानगी दिल्याने गेला राज्यात असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ॲड. पांगम यांच्या विधानाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने झुकते माप देऊन या प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. अर्थात ही केवळ तांत्रिकबाब असून हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी कर्नाटकला अनेक बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे. हा संपूर्ण परिसर संवेदनशील वन विभागात येत असल्याने पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याबरोबर मुख्य प्रधान वनसंरक्षकांची परवानगी आवश्यक आहे.

त्यामुळे या तांत्रिक बाबीची परवानगी म्हणजे सर्व काही नाही. जल आयोगाने ज्या डीपीआरला परवानगी दिली आहे, त्याची कॉपी आम्ही आयोगाकडे मागवली आहे. ती मिळाल्यानंतर याबाबत राज्य सरकारला योग्य तो सल्ला दिला जाईल, असे पांगम म्हणाले.