land Survey Goa: गोव्यातील शेतजमिनींची सध्याची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आत्तापर्यंत कोणतंही मोजमाप केलेलं नाही, अशी धक्कादायक माहिती कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत दिली. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केलीये. 

भविष्यात शेतीसाठी नवीन नियम बनवण्यासाठी सरकारला जमिनींची माहिती गरजेची आहे. मात्र भूमी अभिलेख संचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात कृषी जमिनींचं कोणतंही सर्वेक्षण आजपर्यंत झालेलं नाही. यामुळे सरकारला योग्य धोरण तयार करणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं कठीण जाण्याची शक्यता आहे.

गोव्यात सिंचनासाठी पाणी कुठे उपलब्ध आहे, याची माहिती घेण्यासाठी थोडं काम झालं आहे. पर्वरी येथील जलस्रोत विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी प्रमुख, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कमांड क्षेत्रांचा डेटा दिला आहे, ज्यांचं मॅपिंग करण्यात आलं होतं. मात्र, संपूर्ण शेतजमिनींचं सर्वेक्षण अद्याप झालेलं नाही. 

मंगळवारी (दि.२५) कृषिमंत्र्यांना गोवा अमृतकाळ कृषी धोरणाने शिफारस केलेल्या मसुदा नियमांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. "कृषी धोरणाने शिफारस केलेले मसुदा नियम कृषी पर्यटन, कृषी जमिनीचे रूपांतरण इत्यादी योग्य वेळी तयार केले जातील," असं कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले जमिनींचं सर्वेक्षण झालेलं नसल्यामुळे या नियमांचा प्रभाव मर्यादित राहण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गोव्यासारख्या कृषीप्रधान राज्यात शेतजमिनींचं सर्वेक्षण न होणं ही गंभीर बाब आहे. यामुळे, भविष्यात अन्न सुरक्षा आणि कृषी विकासावर परिणाम होऊ शकतो. जमिनींचं मोजमाप न केल्यामुळे, सरकारला योग्य नियम बनवणं कठीण जाण्याची शक्यता आहे त्यामुळे गोव्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जमिनींचं मोजमाप करणं आवश्यक आहे.