सरकारने शॅकच्या संख्येवर मर्यादा घातल्यानंतर आता समुद्र किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार वगळता इतर हालचालींवरही निर्बंध येणार आहेत. राज्यातील किनाऱ्याची धारण क्षमता किती याचा अभ्यास करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

यासाठी पर्यावरण खात्याने प्रस्ताव तयार केला असून तो दोनापावलच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला (NIO) अंमलबजावणीसाठी दिला जाणार आहे.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले, किनारी गोव्याची धारण क्षमता किती हे तपासले गेले पाहिजे. म्हणजे त्या भागातील विविध उपक्रमांचे नियमन करता येणार आहे. सध्या अशा अभ्यासाअभावी किनारी क्षेत्रावर निर्बंध लादला येत नाहीत.

पर्यटन क्षेत्राचे नियोजन करण्यासाठी अशा अभ्यासाची गरज आहे. एनआयओकडे हे काम सोपवले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव त्यांना सादर करण्याची प्रक्रिया पर्यावरण खात्याकडून केली जात आहे. त्यानंतरच शास्त्रीय पद्धतीने याचा अभ्यास होऊ शकणार आहे.

पश्चिम घाटासंदर्भात काही प्रश्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हे सारे केले जाणार आहे.