पणजी: राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, गोव्यातील नदीपात्रांमधील रेती उपशामुळे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होत असून, उपसा परवानगी देणे अत्यंत धोकादायक ठरेल, असा स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. एनआयओच्या अभ्यासानुसार, मांडवी, झुआरी, साळ आणि तेरेखोल या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या रेती उपशामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्याने जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे.

नदीकाठाची धूप वाढली आहे. काही ठिकाणी काठ कोसळून शेतजमिनी व झाडे वाहून गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय , मासेमारीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :

नदीपात्रातील रेती उपशामुळे गाळ संतुलन बिघडून किनाऱ्यांची धूप वेगाने होत आहे. पाण्याचा प्रवाह बदलल्याने खालच्या भागातील गावे पुराच्या विळख्यात सापडण्याची शक्यता वाढली आहे. उपसा क्षेत्राजवळील खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी वाढून शेतीस धोका निर्माण झाला आहे. नदीतील सूक्ष्मजीव, मासे आणि इतर जलीय जीवसृष्टीचे अधिवास नष्ट होत आहेत. स्थानिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावरही परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे.

मांडवीतील मत्स्यव्यवसायावर परिणाम

गोव्याची जीवनवाहिनी मानली जाणारी मांडवी नदी ही गेल्या काही दशकांत मानवनिर्मित हस्तक्षेप व नैसर्गिक दबावामुळे गंभीर बदलांचा सामना करत आहे. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालानुसार, खाडीतील जैवविविधता मध्यम ते कमकुवत स्थितीत असून वाळू उपशामुळे पाणी, माती व मत्स्यव्यवसाय यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अभ्यासात दिसून आले की खाडीच्या खालच्या भागात कांदळवनांचा पट्टा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या दोन दशकांत त्याचे क्षेत्र दुप्पट झाले असून अनेक भातशेती पट्टे खाऱ्या पाण्याच्या घुसखोरीमुळे दलदल व कांदळवनांत परिवर्तित झाले आहेत. भरती-ओहोटी, पुरस्थिती, काठावरील वाळू उपसा आणि बांधांची जीर्णावस्था ही प्रमुख कारणे ठरली आहेत.

मत्स्यव्यवसायावर याचा थेट परिणाम होत असून सूक्ष्मजीव आणि झूप्लॅंक्टन कमी झाल्याने मासळीच्या पारंपरिक जाती घटत आहेत. वाळू उपशामुळे पाण्यात गढूळपणा वाढून माशांच्या अंड्यांवर व पिल्लांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. वरच्या प्रवाहात मात्र रेतीचा साठा जवळजवळ नाही, तर खालच्या खाऱ्या पाण्याच्या भागात रेती मोठ्या प्रमाणावर आढळते.

पणजी ते माशेल या २० किमी पट्ट्यात पाण्याची गुणवत्ता स्नान, जलक्रीडा व व्यावसायिक मासेमारीस योग्य असली तरी बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड जास्त असल्याने प्रदूषणाची चिन्हे आहेत. तसेच नदीकाठाची धूप, बांध फुटणे व पूरस्थिती ही गंभीर आव्हाने आहेत.

या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी वाळू उपशासाठी केवळ आठच क्षेत्रे व्यवहार्य असल्याचे सुचवले आहे. मात्र बेटांजवळ, पूलांच्या पाया भागात, नदीकाठाजवळ, धूपग्रस्त काठाजवळ व मॅंग्रोव्ह परिसरात रेती उपशाला सक्त मनाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

झुआरी नदीच्या खाडीतील रेती उपशामुळे पर्यावरणीय धोका

१ झुआरी नदीपात्रातील वाळू उपशाचा पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निष्कर्ष नुकत्याच केलेल्या पर्यावरणीय परिणाम व व्यवस्थापन अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. वैज्ञानिक अभ्यास, जलगतिकी (प्रवाह मोजमाप), जैवविविधता व भूआकृती बदल यांचे विश्लेषण करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

२अहवालात म्हटले आहे, की झुआरी खाडीत गेल्या काही वर्षांत मानवनिर्मित हस्तक्षेप व नैसर्गिक प्रक्रिया मिळून खोल खोल खड्डे तयार झाले आहेत.

३किनाऱ्यालगतच्या पारंपरिक बांधबंधाऱ्यांना (मातीचे बंधारे) खाऱ्या पाण्याच्या घुसखोरीमुळे सतत धोका निर्माण होत आहे.

४भातशेती व खाडीकाठची सुपीक जमीन खाऱ्या पाण्यामुळे नापीक बनत आहे; काही ठिकाणी ती दलदल व कांदळवन क्षेत्रात रूपांतरित झाली आहे.

५सतत चालणाऱ्या उपशामुळे नदीपात्रातील प्रवाह बदलतो, गाळ साचतो व जलचर प्रजातींवर थेट आघात होतो.

६पाण्यातील सूक्ष्मजीव, प्लँक्टन, मासे व शिंपले यांच्या संख्येत घट दिसून आली आहे.

७काही ठिकाणी कांदळवनांची वाढ दिसून आली असली तरी इतर भागात रस्ते, पूल व बांधकामासाठी कांदळवनांचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे.

८खाडीच्या तळातील बदल एकसमान नसून काही ठिकाणी उथळ तर काही ठिकाणी खोल गाळकूप निर्माण झाले आहेत.

ही उपाययोजना आवश्‍यक

कालबद्धता पाळावी : पावसाळ्यात (१ जून ते ३० सप्टेंबर) उपसा पूर्णपणे बंद असावा.

संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण : कांदळवने, किनारी चिखलपट्टी, रेतीचे पट्टे आणि जैवविविधतेने समृद्ध भाग उपशासाठी बंदी घालून संरक्षित ठेवावेत.

स्थानिक सहभाग : गावपातळीवरील समित्या, स्वयंसेवी संस्था व महिला बचतगट यांच्या मदतीने देखरेख यंत्रणा उभी करावी.

व्यवस्थापन आराखडा : पर्यावरण संवर्धन व व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून, हिरवळ निर्माण, किनारा संरक्षण, कांदळवने संवर्धन आणि जैवविविधता जतनाचे आराखडे राबवावेत.

कडक अंमलबजावणी : परवानगी मिळालेल्या क्षेत्राबाहेर उपसा झाल्यास तात्काळ दंडात्मक कारवाई करावी.

वार्षिक पुनर्भरणाचा अभ्यास : नदीपात्रात दरवर्षी गाळ व रेती किती प्रमाणात साचते याचा अभ्यास करून त्यावर आधारित परवानग्या द्याव्यात.

तेरेखोलमध्ये वाळू उपशावर तज्ज्ञ समितीचा इशारा

तेरेखोल नदीतील रेती उपशामुळे गंभीर व अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष वैज्ञानिक अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. एनआयओच्या अभ्यासानुसार या उपशामुळे नदीचा तळ बदलला असून किनारे ढासळण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की रेती उपशामुळे दोन बेटे पूर्णपणे वाहून गेली असून किनाऱ्यावरील खारफुटी व पाणथळ भूभाग नष्ट झाले आहेत. नदीच्या प्रवाहात मान्सून काळात मोठा बदल होऊन किनाऱ्यावरील झाडे उन्मळून पडत आहेत तसेच शेती व पायाभूत सुविधा धोक्यात आल्या आहेत.

नदीतील जैवविविधतेलाही मोठा फटका बसला आहे. विविध प्रजातींची मासळी, कोळंबी, खेकडे, शिंपले तसेच पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. याशिवाय मगर, कासव व डॉल्फिन यांसारख्या प्राण्यांच्या अस्तित्वावरही गंडांतर ओढवले आहे.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, की नदीकाठावरील भातखाचरे आज खारपाण्याच्या शिरकावामुळे ओसाड पडली आहेत. जमिनीचा वापर बदलून शेतीयोग्य क्षेत्रे वाया गेली आहेत.

तांत्रिक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे की सततच्या रेती उपशामुळे नदीचा तळ व प्रवाह दोन्ही बदलतात. गाळ साचण्याची प्रक्रिया थांबून नदी पूर्वस्थितीत परत येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही हानी कायमस्वरूपी व अपरिवर्तनीय असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे.

खेकडे, शिंपले, मासळीची संख्या घटली

शापोरा खाडीतील रेती उपशामुळे पर्यावरणीय तोल बिघडत असून, खाडीतील जैवविविधता, नदीकाठ तसेच स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. एनआयओच्या अभ्यासानुसार, रेती उपशामुळे खाडीत पाण्याचा प्रवाह बदलतो, नदीकाठ कोसळतात व गाळ साठवणुकीत अडथळा येतो. परिणामी खेकडे, शिंपले, विविध मासळी प्रजाती यांची संख्या घटली आहे. मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासे कमी प्रमाणात येऊ लागल्याने सुमारे पाचशे कुटुंबांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत आहे अभ्यासात असेही आढळले की, गेल्या दोन दशकांत खारफुटीचे क्षेत्र दुप्पट झाले आहे. मात्र त्यामागे शेतीक्षेत्रात खारपाणी शिरणे, तटबंदी व बांध कोसळणे आणि रेती उपशामुळे झालेली जमीन खालावणी हे प्रमुख कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.