पणजी : गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळातर्फे (जीएसआयडीसी) बांधण्यात आलेल्या काही इमारतींची स्थिती भयानक आहे व त्याची त्वरित डागडुजी करण्याची गरज आहे. या इमारतींचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देण्यात आलेला नाही त्यामुळे त्याची डागडुजी प्रलंबित आहे. त्या इमारतींचा ताबा खात्याकडे देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देणार असल्याची माहिती बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली. (Nilesh Cabral to write a letter to CM Pramod Sawant about Repairing of government buildings)

अनेक सरकारी इमारतींची अवस्था बिकट झाली आहे. त्याची वेळोवेळी डागडुजी करण्यात न आल्याने त्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्याकडे त्वरित लक्ष देऊन त्याची डागडुजी व्हायला हवी. या इमारतींचा ताबा बांधकाम खात्याकडे महामंडळाने बांधून झाल्यानंतर दिला नाही त्यामुळे त्या इमारतींची डागडुजी करण्याबाबत अडचणी येत आहेत. सरकारने राज्यातील अनेक प्रकल्पांची कामे गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळमार्फत (जीएसआयडीसी) करण्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) स्थापन केले होते. मात्र या महामंडळाने इमारती मोडकळीस आल्या तरी त्याच्या डागडुजीसाठी बांधकाम खात्याकडे ताबा दिलेला नाही, तो त्वरित द्यावा व त्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे, असे काब्राल म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरभरती प्रक्रियेबाबत आरोप झाल्याने ती प्रक्रियाच बंद करण्यात आली आहे यासंदर्भात मत व्यक्त करताना मंत्री काब्राल म्हणाले की, सरकारने यासंदर्भात यापूर्वीच चौकशी सुरू केली आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करून चौकशी सुरू आहे. जोपर्यंत ही समिती चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करत नाही तोपर्यंत वाट पाहिली जाईल. मात्र दरम्यानच्या काळात अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे व रिक्त जागा भरण्यात येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीवर किमान 100 कामगार नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. ही कंत्राटी पद्धतीवरील कामगार नियुक्ती गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे करण्यात यावी अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे.

नोकरभरती घोटाळाप्रकरणी अजूनही चौकशीचा अहवाल दिलेला नाही. या खात्यात विविध पदांसाठी सुमारे 300 जागा भरण्यात येणार होत्या. माजी बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांच्याविरुद्ध या घोटाळ्याचा आरोप विरोधक व भाजपच्या आमदारांनीच केला होता.