पणजी: नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समितीला (जीसीझेडएमए) अनधिकृत बांधकामांची यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन आठवड्यांच्या अंतिम मुदतीत हा आदेश पूर्ण करावा असेही एनजीटीने स्पष्ट केले आहे.

जुलै २०२४ मध्ये सागरदीप शिरसईकर यांनी जीसीझेडएमएविरुद्ध एनजीटीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये मोरजी येथील “रेगालिया अल्फोन्सो ऊर्फ ला-अल्फोन्सो” या बांधकामावर जीसीझेडएमएने १७ जून २०२२ रोजी दिलेला ‘सीलिंग’ आदेश अंमलात आणण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

तसेच अर्जदाराने २०२२ मध्ये जीसीझेडएमएकडे दाखल केलेल्या अर्जाचा निपटारा न झाल्याचे आणि निकाल वेबसाइटवर प्रकाशित न झाल्याचेही निदर्शनास आणले होते. त्यावेळी एनजीटीने जीसीझेडएमएला अर्जाचा निपटारा करून निकाल संकेतस्थळावर टाकण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच, राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून पारदर्शकता राखण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.

जीसीझेडएमएने आदेशांचे पालन केले नसल्यामुळे शिरसईकर यांनी ९ जानेवारी २०२५ रोजी अंमलबजावणी अर्ज दाखल केला. ३ मार्च २०२५ रोजीच्या सुनावणीत जीसीझेडएमएच्या वकिलांनी २०२२ मधील पाडकामाचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठविला असून तो अद्याप राबविला गेला नसल्याची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याला प्रतिवादी म्हणून खटल्यात समाविष्ट करण्याची विनंती मान्य करण्यात आली होती.

काय आहे पूर्वपीठिका?

२८ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत जीसीझेडएमएचे वकील शुभम प्रियोळकर यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अर्जाचा निपटारा झाल्याचे मान्य केले, परंतु अनधिकृत बांधकामांची यादी अद्याप संकेतस्थळावर अपलोड न झाल्याचे देखील कबूल केले.

न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे लक्षात घेऊन जीसीझेडएमएला आदेश पूर्ण करायला शेवटचे दोन आठवडे दिले आहे.

या मुदतीत आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी, अन्यथा अंतिम आदेश दिला जाईल, असा इशारा न्यायाधिकरणाने दिला आहे. दरम्यान, याची पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.