पणजी: राज्यात नदीत असलेली वाळू उपशासाठी देण्यात आलेल्या पर्यावरणविषयक परवानगीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उत्तर सादर करण्यास वारंवार विलंब लावल्याबद्दल ''राष्ट्रीय हरित लवादाने'' (एनजीटी) गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडमएमए) ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

''गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्क'' या संस्थेने गोव्यातील विविध वाळू उपसा प्रकल्पांना दिलेल्या पर्यावरण परवानगी विरोधात १२ याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये जीसीझेडमएमएकडून प्रतिज्ञापत्र सादर होणे अपेक्षित होते.

यापूर्वी १३ ऑगस्ट २०२५ आणि त्यानंतरही वेळ देऊनही प्राधिकरणाने उत्तर दाखल केले नाही. या निष्काळजीपणामुळे सुनावणीत अडथळा येत असल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायाधिकरणाने प्राधिकरणाला एका आठवड्याच्या आत ही दंडाची रक्कम ''एनजीटी बार असोसिएशन''कडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पर्यावरण प्राधिकरणाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जात सीआरझेड क्षेत्राबाबत विचारले असले तरी, प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट नमूद नव्हते. मात्र, न्यायाधिकरणाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आता या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.