वास्को: नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम (एनएफएफ)ने दोन दिवसांच्या ईसी बैठकीचा समारोप ६ किनारी राज्यांशी योग्य चर्चा केल्यानंतर देशातील मच्छिमारांवर परिणाम करणारे अनेक ठराव मंजूर करून केला.

पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या तुरुंगात असलेल्या भारतीय मच्छिमारांना परत आणण्यासाठी सरकारने तातडीने राजनैतिक प्रयत्न करावेत, असाही एनएफएफने ठराव केला, असे फोरमचे सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोईस यांनी सांगितले.

नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमने ओडिशातील भुवनेश्वर येथील रेड क्रॉस भवन येथे एक ईसी बैठक आयोजित केली होती, जी त्यांच्या संलग्न युनियन ओरिसा ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनने आयोजित केली होती. बैठकीनंतर पत्रकारांना सिमोईस यांनी माहिती दिली.

बंदरांशी संबंधित विस्तार योजना आणि गोव्यासह कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा व गुजरातमध्ये नवीन बंदरे बांधणे, आदी ठराव झाले, असेही सिमोईस यांनी सांगितले. बैठकीला अध्यक्ष प्रसन्न कुमार बेहेरा, अध्यक्ष, ओटीएफडब्ल्यूयू यांनी मार्गदर्शन केले.

‘किनारपट्टी हक्क’अंतर्गत मान्यता द्या!

‘एनएफएफ’ने या ईसी बैठकीत अशीही मागणी केली की भारतातील पारंपरिक मच्छिमारांना किनारपट्टी हक्क कायद्याअंतर्गत मान्यता देण्यात यावी, जसे वन हक्क कायद्याने आदिवासी समुदायांचे जंगलांवरील हक्क मान्य केले आहेत.