पणजी: वीज खाते (Electricity Department) महसूल वाढीसाठी पुन्हा एकदा एकरकमी वीजबिल (Electricity Bill) फेडणे योजना (New scheme) राबवणार आहे. तशी तयारी खात्याने सुरु केली आहे. सध्या सुमारे दीडशे कोटी रुपये वीज खात्याला येणे आहे.खात्याचे पैसे अनेक वर्षे ग्राहकांकडे पडून होते. वसुलीसाठी दावेही घालण्यात आले होते. तरीही वीजबिले वसुल होत नव्हती. अखेर वीज खात्याने एकरकमी थकीत वीजबिलफेड योजना आखली. त्यातून दंड व व्याज माफ करण्याचे ठरवण्यात आले. ही योजना लागू केली तेव्हा ग्राहकांकडून 423 कोटी रुपये येणे होते. त्या रकमेवरील व्याज व दंडाचे 22 कोटी रुपये सरकारने माफ केले आणि 274 कोटी रुपये वसूल केले होते.

वीज खरेदीचा दर ३ रुपये २३ पैसे प्रतियुनिट

वीज खात्याला गेल्यावर्षी झालेल्या एकंदर खर्चाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तरतूद दरवर्षी केली जाते. त्यामुळे त्यातून वीज खरेदी, देखभाल व वितरणाचा खर्च निघतो. भांडवली खर्चासाठी वेगळी तरतूद करावी लागते. खात्याला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्‍या वेतनावर 28 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. वीज खरेदी 1.18 रुपये प्रतियुनिट, 2.89 रुपये ते 4 रुपये अशा दराने करावी लागते. यामुळे सरासरी वीज खरेदी दर हा 3 रुपये 23 पैसे प्रतियुनिट होतो. तर वीज खरेदी व वितरण खर्च वगळता प्रतियुनिट खर्च 5 रुपये 53 पैशांवर पोचतो.

कोविडमुळे दोन वर्षे वीज दरवाढ करण्यात आलेली नाही. राज्यात 2019-20 सालचे वीज दर यंदाही लागू आहेत. संयुक्त वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढीचा आदेश यंदाही जारी केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात त्यावर चर्चा होऊन तो आदेश स्थगित ठेवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज दरवाढीपोटी वीज खात्याला येणे असलेली 120 कोटी रुपयांची रक्कम अनुदानाच्या रुपाने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

- नीलेश काब्राल, वीजमंत्री