GIDC: गोवा राज्यात व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (गोवा-आयडीसी)द्वारे नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

गोवा लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग धोरण 2023 आणि गोवा औद्योगिक आणि गुंतवणूक धोरण 2023 या धोरणांशी सुसंगत धोरण आखण्याच्या उद्देशाने गोवा-आयडीसीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे आणि नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचे काम महामंडळाने हाती घेतले आहे.

सरकारी भागधारकांशी सल्लामसलत करून, इतर राज्ये आणि देशांमधील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने ही धोरण सुधारणा हाती घेण्यात आली आहे.

गोवा लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग धोरण २०२३च्या अनुषंगाने, नवीन नियमांमध्ये लॉजिस्टिक आणि वेअरहाउसिंगला औद्योगिक दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार गोवा -आयडीसीचे भूखंड आता लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग सुविधा उभारण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

महिला उद्योजक, स्टार्ट-अप आणि शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नवी नियमांमध्ये आहे. नवीन नियमावली, चार्टर्ड अकाउंटंटकडून दर दोन वर्षांतून एकदा व्यावसायिक कामकाजाचे प्रमाणपत्र सादर करणे उद्योगांना बंधनकारक आहे.

याद्वारे बेकायदेशीर भूखंड पोटभाड्याने देणे, हस्तांतरण किंवा उद्योगांची निकामी स्थिती यासारखी कोणतीही उदाहरणे महामंडळास नियमितपणे ज्ञात होत राहील आणि प्रक्षेत्र व्यवस्थापकांकडून अहवाल मिळण्यासोबतच निरीक्षण प्रणालीमध्ये एक अतिरिक्त स्तर उपलब्ध होईल.

एका कंपनीकडून दुसर्‍या कंपनीकडे भाडेपट्टीचे हक्क पोहोचवण्यावर कोणतेही ‘हस्तांतरण शुल्क’ आकारले जात नाही. याद्वारे आजारी युनिटला सदर उद्योगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा करेल आणि नवीन गुंतवणूकदारांना पुनरुज्जीवन किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अशा युनिट्स घेण्यास सक्षम करेल.

हस्तांतरणाच्या उदारीकरणामुळे नवीन गुंतवणुकीसाठी जमीन उपलब्ध होण्याबरोबरच महामंडळाच्या महसुलातही वाढ होईल, कारण हस्तांतरणाच्या वेळी प्रचलित भूखंड दराच्या आधारे भाडेपट्ट्याचे भाडे सुधारित केले जाईल. सर्व कॉर्पोरेट पुनर्रचनेच्या शक्यतांना सामावून घेण्यासाठी, नवीन नियमांमध्ये ''विशेष हस्तांतरण'' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे ज्यामध्ये प्रवर्तकांमधील बदल, विलीनीकरण, एकत्रीकरण, विलय इत्यादी प्रकरणे समाविष्ट आहेत. विशेष हस्तांतरणाच्या प्रकरणांमध्ये हस्तांतरणावेळी भाडेशुल्कामध्ये कोणतीही पुनरावृत्ती होणार नाही.

...कागदपत्रे नियमांनुसार!

सब-लीज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन नियमांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीद्वारे ‘प्लग आणि प्ले’ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. ही तरतूद आयटी कंपन्यांसाठी अनुकूल आहे. तथापि, भूखंड पोटभाडेपट्टीवर (सब-लिजिंग) देणाऱ्या उद्योग संस्थेला दुसरा भूखंड घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. गुंतवणुकदारांसाठी माहितीची संपूर्ण स्पष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी मानकीकृत अर्ज आणि मॉडेल कराराची कागदपत्रे या नियमांनुसार प्रदान केली जाणार आहेत.