National Education Policy यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करताना नर्सरीच्या प्रवेशासाठी 31 मेपर्यंत 3 वर्षे पूर्ण होणे आवश्‍यक असल्याची सक्ती असूनही शिक्षण खात्याने त्यात सूट देऊन दोन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता.

तर दोन विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश नाकारल्याने शिक्षण खाते सूट देताना करत असलेला भेदभाव उच्च न्यायालयासमोर उघडकीस आणून दिल्यावर त्यांनाही प्रवेश मिळाला होता.

याचिकादार कृषव अमेय नाईक प्रतापराव सरदेसाई याला नर्सरी प्रवेशासाठी सूट देण्यास नकार दिल्याने त्याच्या पालकानी याचिका सादर करून प्रवेश निकषच रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर आज 23 रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

राज्य सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या फाऊंडेशन - १ नुसार नर्सरी प्रवेशासाठी मुलाला ३१ मे रोजी ३ वर्षे पूर्ण होणे सक्तीचे आहे. या तारखेपूर्वी किंवा त्या दिवशी ३ वर्षे पूर्ण नसलेल्या मुलांना या धोरणानुसार प्रवेश मिळू शकत नाही.

मात्र शिक्षण खात्याने १ जून ही जन्मतारीख असलेल्या मुलांच्या पालकांनी शिक्षण खात्याकडे सूट देण्याची विनंती केली होती, त्याला परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे नियमात बसत नसतानाही हा प्रवेश देण्यात आला होता.

त्यानंतर ज्या मुलांना ३ वर्षे जून महिन्यात पूर्ण होतात, त्यांना नर्सरीचा प्रवेश शाळांनी नाकारला होता. त्यावेळी दोन पालकांनी यासंदर्भात याचिका सादर करून शिक्षण खात्याने दोन मुलांसाठी दिलेली सूट याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रवेशासाठी एक दिवसचाच फरक होत असल्याने त्यात सूट देण्यासाठी विनंती केली होती.

८ ऑगस्ट २०२३ रोजी उच्च न्यायालयासमोर दोन मुलांच्या पालकांनी नर्सरी प्रवेश नाकारल्याप्रकरणी याचिका सादर केली होती. शिक्षण खात्याने केलेला भेदभाव उघडकीस आणून दिला होता. त्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण संचालकांकडे मागण्यात आले होते.

त्यानंतर याचिकादारांनाही उच्च न्यायालयाने पुढील पहिलीच्या वर्गातील प्रवेशासाठी ही सूट मिळणार नसल्याची हमी त्या पालकांकडून घेतली होती.

त्या आधारावर याचिकादारांच्या मुलांना प्रवेश दिला गेला होता. अशाच प्रकारची सूट कृषव अमेय नाईक, प्रतापराव सरदेसाई याला नाकारण्यात आल्याने ही नव्याने याचिका मुलातर्फे पालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.