पणजी: राज्यामध्ये येत्या 1 एप्रिलपासून नवा मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी रस्त्यावरील साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. या साधनसुविधांअभावी तो लागू केल्यास सर्वसामान्यांना भुर्दंड असेल, अशी टीका आमदार मायकल लोबो यांनी केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी सरकारमधील आमदारांनीच विरोध केला होता व साधनसुविधा अगोदर पूर्ण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

राज्यातील अनेक रस्त्यांवर कायद्याच्या नियमांचे लावण्यात आलेले माहिती फलक तसेच दिशादर्शक फलक छोटे आहेत त्यामुळे ती अनेकदा वाहन चालकांना दिसत नाहीत. नो एन्ट्रीचे फलक लावलेले आहेत मात्र ते स्पष्ट दिसत नाहीत.

रस्त्यावर असलेले गतिरोधक फलकही व्यवस्थित नाहीत तसेच गतिरोधकावर पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या नाहीत. त्यामुळे वाहन चालकही गतिरोधकामुळे बुचकळ्यात पडतात. सध्या सर्वसामान्य लोक महागाईमुळे अडचणीत आहेत व त्यातच भर म्हणून कायद्यात असलेल्या भरमसाट दंडाच्या रक्कमेमुळे वाहन चालकांचे कंबरडे मोडणार आहे. या दंडासंदर्भात राज्य सरकारने फेरविचार करण्याची गरज आहे. यापूर्वी त्यावर चर्चा झाली होती व गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्याबाबत सूचना मागील विधानसभेतील चर्चेवेळी करण्यात आल्या होत्या असे आमदार लोबो म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक दिवशी पेट्रोल व डिझेल दरवाढ होत आहे तसेच घरगुती स्वयंपाक गॅसच्या किंमतीतही भरमसाट वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची तसेच गरीबांचे या केंद्र सरकारने जगणे कठीण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली नसताना ही वाढ का? असा प्रश्‍न आमदार लोबो यांनी करून झालेली दरवाढ पूर्वपदावर आणण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

...तर भ्रष्टाचार आपोआपच!

पावसाळी अधिवेशन हे किमान एका महिन्याचे घेण्यात यावे. कोविड काळात गेली दोन वर्षे लोकांचे प्रश्‍न मांडता आले नाहीत. त्यामुळे मागील तसेच नव्याने प्रश्‍न मांडण्यासाठी हे अधिवेशन अधिक दिवसांचे असणे आवश्‍यक आहे. विधानसभेत सरकारला बहुमत असले तरी विरोधकांतर्फे विविध प्रश्‍न चर्चेसाठी मांडले जातील. लोकांच्या समस्या तसेच मागण्यांयावर अधिक भर दिला जाईल. काही प्रकरणात विरोधकांकडून विरोध झाला तरी भाजपकडे बहुमत असल्याने भ्रष्टाचार हा आपोआपच होतो, असे मत आमदार लोबो यांनी व्यक्त केले.