New Education Policy Goa implementation
पणजी: राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. २०२३ पासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया २०२८ पर्यंत पूर्णत: मार्गी लावण्याचे ध्येय शिक्षण संचालनालयाने नजरेसमोर ठेवले आहे. त्यामुळे नवनवीन निर्णय, बदल या धोरणाच्या अनुषंगाने घेतले जात आहेत.
नवा अभ्यासक्रम, शिक्षकांना प्रशिक्षण, शैक्षणिक वर्ष बदल असे महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने केली जातेय, यामुळे काही शाळा व्यवस्थापन, राजकीय पक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा घेतलेला हा सर्वंकष आढावा.
नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. भारतीय भाषा, प्रादेशिक इतिहास, कला, संस्कृती, क्रीडा, विविधांगी व्यावसायिक कौशल्य आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. संगीत, नाट्य, चित्रकला, व्होकेशनल विषयही विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार शिकविण्यात येतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी केवळ पुस्तकी अभ्यासक्रमाला प्राधान्य न देता त्यांची आवड, त्यांच्यात कौशल्य वाढीचा प्रयत्न केला जात आहे. जुन्या शैक्षणिक धोरणाच्या तुलनेत नवीन धोरणाद्वारे हसतखेळत आणि आवडीनुसार शिक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना घेता येईल.
एनईपीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या त्या विषयातील संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षेपुरते मर्यादित राहून अभ्यासाची घोकंपट्टी करू नये यासाठी प्रात्यक्षिक करणे, प्रकल्प तयार करणे, त्यासंबंधी एखादे सादरीकरण करणे आदींना अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. अभ्यासक्रम देखील दोन सत्रांत विभागल्याने सर्वार्थाने सुटसुटीतपणा येणार आहे, त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे होईल.
विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे ओझे वाटू नये, त्यांना शाळेत जाणे कटकटीचे वाटू नये, या उद्देशाने वर्षातील किमान दहा दिवस मुलांना बिनादफ्तर शाळेत जाता येईल. या निर्णयामुळे त्या दिवशी विद्यार्थ्यांसाठी विविध सांस्कृतिक उपक्रम, क्रीडा आदी कार्यक्रम आयोजित केले जातील. परंतु या दहा दिवसांत आणखी निश्चित कोणते उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार आहेत, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
नवीन शैक्षणिक वर्ष यंदा जूनऐवजी १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. परंतु हा अचानक घेण्यात आलेला निर्णय आहे. पालक, शाळा व्यवस्थापक तसेच काही शिक्षणतज्ज्ञांनीही या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे, तर काहींनी जाहीर पाठिंबा देखील दर्शविला आहे.
शिक्षण संचालनालयाने एप्रिलमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप होत आहे. ज्या प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत, ते पाहता त्यांना तांत्रिक आवश्यकतेनुसार वेळ भरून काढण्याचाच प्रकार दिसत आहे. सद्यःस्थितीत नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या बदलांमध्ये योग्य नियोजन दिसून येत नाही असा आरोप होत आहे. परंतु सरकार एप्रिलमध्येच शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यावर ठाम आहे. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पालक आणि शिक्षकांचे हित लक्षात घेऊन घेण्यात आलेला नाही तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नववीच्या मुलांचे काय?
जे विद्यार्थी नववी उत्तीर्ण न होता दहावीच्या वर्गात जातील, त्यांची इतर विद्यार्थ्यांकडून खिल्ली उडविली जाऊ शकते. त्यांच्यावर मानसिक ताण येऊ शकतो. हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात कुठेही एप्रिलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. तरीसुद्धा हा निर्णय केवळ वेळ भरण्यासाठी म्हणून घेणे चुकीचे आहे.
केवळ काही मोजक्याच शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. परीक्षेनंतर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांचा वेळ उत्तरपत्रिका तसेच निकाल बनविण्यात जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना कसे शिकवायचे, याबाबत स्पष्टता नाही.
एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणात उष्मा जाणवतो. राज्यातील अनेक शाळेत योग्य त्या साधनसुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करणे कितपत योग्य?
नवीन शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शिक्षक, पालक व शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करायला हवी होती. शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या निर्णयामुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नियोजनबद्धरीत्या निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
यंदा राज्यात पहिल्यांदाच एप्रिलमध्ये शाळा सुरू होत असल्याने पुस्तकविक्रेते, वह्या तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याची खरेदी ही त्याच महिन्यात मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्या दुकानदारांना आत्तापासून वह्या, दफ्तरे व अन्य साहित्य आणावे लागणार आहे. यासंदर्भात बोलताना शैक्षणिक साहित्य विक्रेते चंद्रकांत परब यांनी सांगितले की, एप्रिलमध्ये शाळा सुरू होणार असल्या तरी नवीन दफ्तरे, गणवेश, रेनकोट, छत्र्या तसेच अन्य शैक्षणिक साहित्याची खरेदी ही प्रामुख्याने जून महिन्यातच होईल. कारण मे महिन्यात विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्टी असेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने सहावी ते दहावी आणि बारावीचे नवे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
यंदापासून इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्याला अंतिम निकालापूर्वीच एप्रिलपासून दहावीच्या वर्गाचा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल. जे विद्यार्थी नववीच्या अंतिम निकालात नापास होतील, त्यांच्यासाठी जुलैमध्ये पुरवणी परीक्षा असेल. पुरवणी परीक्षेतही विद्यार्थी नापास झाले, तरी देखील त्यांना दहावीची परीक्षा देता येईल. परंतु दहावीचा निकाल हा इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाल्यावरच विद्यार्थ्यांना मिळेल.
इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी वर्षातील दहा दिवस हे विनादप्तर शाळा असेल. सर्वसामान्यपणे प्रत्येक सत्राला पाच दिवस शाळा ही विनादप्तराची असणार आहे. या काळात कोणते उपक्रम राबविणार हे एससीईआरटी नंतर शाळांना कळविणार आहे.
दरदिवशी किमान साडेपाच तास विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकविले जाईल. प्रार्थना तसेच मधल्या सुट्टीचा कालावधी हा ‘रेमेडियल टीचिंग’मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. शिकविण्याचा तास ४० मिनिटांचा असेल. त्यासोबतच, विषयानुरूप तासांची विभागणी करण्यात आली आहे.
इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे माध्यम इंग्रजी असेल. परंतु ज्या शाळा इतर भाषांमधून शिकवितात, त्यांच्यासाठी नियमात शिथिलता असेल.
यंदा इयत्ता सहावीला एनईपीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने त्यांना लागणारी एनसीईआरटी आणि स्थानिक अभ्यासक्रम असणारी नवीन पाठ्यपुस्तके उपलब्ध केली जातील.
इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. परंतु हा निर्णय तात्काळ घेतला जाणार नाही. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना एनसीईआरटीद्वारे आल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल.
विद्यार्थ्यांना दोन सत्रांत शिक्षण देण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन हे प्रात्यक्षिक आणि सैद्धांतिक परीक्षा अशा दोन्ही माध्यमांतून करण्यात येणार आहे.
भाषा (मराठी, कोकणी, इंग्रजी किंवा इतर) गणित, विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान या विषयांमध्ये दोन क्षमता आधारित ५० गुणांच्या सत्रांत एमसीक्यू परीक्षा घेतल्या जातील.
परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका राज्य प्रशिक्षण आणि संशोधन परिषदेकडून देण्यात येतील.
उत्तरपत्रिका चाचणी शालेय पातळीवरच होईल.
इयत्ता दहावीची एकमेव वार्षिक परीक्षा असेल.
विद्यार्थी मूल्यांकन २० गुणांची अंतर्गत आणि
८० गुणांची वार्षिक परीक्षा असेल.
अंतर्गत आणि वार्षिक परीक्षेतही उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
विज्ञान विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षा देखील असेल.
दहावीच्या प्रश्नपत्रिका गोवा शिक्षण मंडळ काढेल.
एनसीईआरटीची मराठी आणि कोकणी भाषेची पुस्तके उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही पुस्तके एससीईआरटीद्वारे तयार करण्यात आली आहेत. त्यासाठी मराठी आणि कोकणी विषयाच्या तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांच्याकडून हा अभ्यासक्रम तयार करून घेण्यात आला आहे. साहजिकच या दोन्ही भाषांचा अभ्यासक्रम आणि पुस्तके पूर्णपणे नवीन असतील.
राज्यातील शिक्षकांना एनईपी तसेच अभ्यासक्रम समजावून देण्यासाठी एससीईआरटीद्वारे सातत्याने प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते. शिक्षकांच्या कौशल्यात वाढ व्हावी, विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन लाभावे यासाठी प्रयत्न केले जातात. राज्यातील विज्ञान आणि गणित शिक्षकांना बंगळूर येथील इंडियन सायन्स इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळविल्यावर शिक्षकांना विषयासंबंधीतील संकल्पना स्पष्ट झाल्या, त्यांच्या कौशल्यात वाढ झाली आहे. या संस्थेने प्रशिक्षणपूर्व आणि प्रशिक्षणोत्तर शिक्षकांची चाचणी घेतली, ज्यात चाचणीपूर्व या शिक्षकांना सर्वसामान्यपणे २० ते ३० टक्के गुण मिळाले होते, मात्र प्रशिक्षणानंतर ७० ते ९० टक्के गुणे मिळाले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा भाग म्हणजेच अभ्यासक्रमातील बदल व पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके तयार केली जात आहेत. ही पुस्तके प्रामुख्याने एनसीईआरटीच्या साहाय्याने तयार केली जात आहेत.
मराठी आणि कोकणी विषय वगळता सर्व विषयांची एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारली गेली आहेत. परंतु त्यात २० टक्के अभ्यासक्रम त्या विषयाच्या अनुषंगाने स्थानिक असेल. ही पुस्तके तयार करण्यासाठी प्रत्येक विषयाच्या तज्ज्ञांची समिती नेमली असून त्यांच्याकडून या पुस्तकांचा अभ्यासक्रम ठरवून नवीन पुस्तके तयार करण्यात आली आहेत.
यंदा जो स्थानिक २० टक्के अभ्यासक्रम एनसीईआरटीच्या पुस्तकांत समाविष्ट करण्यात येणार आहे, त्याची वेगळी पुस्तिका काढण्यात येईल. कारण काही चुका आढळल्यास त्यात बदल करून नंतर पुढील वर्षी स्थानिक आणि एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम मिळून नवी पुस्तके प्रकाशित केली जाणार आहेत.
जिल्हास्तरीय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, पर्वरी (डीआयईटी) ही शिक्षकांच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. शिक्षक प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये शिबिरे, राज्याबाहेर दौरे, विविध शाळांमध्ये इंटर्नशीप आदी उपक्रमांचा समावेश असेल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ‘डीआयईटी’ संस्थांना विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार शिक्षण मंत्रालयाने गोव्याच्या संस्थेची ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून निवड केली आहे आणि तिच्यासाठी १०८५.१८ कोटी मंजूर केले आहेत.
दरम्यान, भारतीय विज्ञान संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची प्रशिक्षण प्रयोगशाळा उभारणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरणार आहे, असे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.