Sadetod Nayak : शिक्षण खात्याने नव्या शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीविषयी नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणात 3 ते 8 वर्षे वयोगटातील मुलांना खेळ आणि कृतीतून शिकविण्याची तरतूद आहे. त्यांचा पुस्तक आणि पेनाशी कसलाही संबंध येणार नाही.

ही मुले आनंदात शिकावीत, सहजीवन शिकावीत, असा या नव्या धोरणाचा हेतू आहे. नव्या परिपत्रकानुसार या धोरणाची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा शिक्षण खात्याने निर्माण कराव्यात. त्यानंतरच किमान एक वर्ष विलंबाने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

गोमन्तक टीव्हीवरील ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात संपादक-संचालक राजू नायक यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत तीन वर्षे विलंबाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शिक्षणतज्ज्ञ नारायण देसाई व कालिदास मराठे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेचा घेतलेला थोडक्यात आढावा.

2019 मध्ये आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकाला यश आलेले नाही. तीन वर्षे उलटली तरी सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. परंतु आता परिपत्रक काढले आहे, हे परिपत्रक काढल्यानंतर सरकारच्या डोक्यात नर्सरी म्हणजे काय, असेच असावे असे दिसते.

2019 च्या शैक्षणिक धोरणातील आठ वर्षे पायाभूत शिक्षणाची आहेत, हे सरकारला माहीतच नाही, असे वाटते. पाच वर्षांसाठी शैक्षणिक रचना काय असेल, त्यास आपण पायाभूत शिक्षण असे म्हणतो आणि या पायाभूत शिक्षणाविषयी धोरण तयार करण्याचे काम शिक्षण खात्याचे. परंतु अजूनही ते नर्सरीची फाईल पुढे रेटतात, असे नारायण देसाई यांनी नमूद केले.

पाच वर्षांच्या पायाभूत शिक्षणासाठी शिक्षण खात्याने अर्ज मागवायला हवे होते, ते नर्सरी, किंडन गार्डन, अंगणवाडी यांच्यासाठी नव्हे. पूर्व प्राथमिक आणि त्यापूर्व शाळा आता शिल्लक राहिलेली नाही. पायाभूत शिक्षणाविषयी पालकांचे प्रबोधन महत्त्वाचे आहे, असे कालिदास मराठे यांनी नमूद केले.

परिपत्रकाच्या अनुषंगाने उपस्थित प्रश्‍नावर देसाई म्हणतात, परिपत्रक पाहिल्यावर वातावरण कुठे आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तुमच्याकडे आवश्‍यक यंत्रणा नाही का? तर आहे. समग्र शिक्षा नावाची यंत्रणा आहे, त्यांच्याकडे संसाधन व्यक्ती (क्लस्टर पर्सन) आहेत.

त्या ग्रामस्तरावर काम करतात, या व्यक्ती एका दिवसांत अंगणवाडी किती? प्राथमिक शाळा किती? ही सर्व माहिती गोळा करू शकतात. शैक्षणिक यंत्रणा यांच्यात कोणतेच समन्वय नसल्याने हे घडते, म्हणजेच त्यांना गांभीर्य कमी आहे, समजसुद्धा कमी असल्याची म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकार या शैक्षणिक धोरणास मंजुरी देते. एक वर्षभराने ते अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढते? याकडे पाहताना मराठे म्हणतात, पाच वर्षांसाठी बालशाळा काढली जाईल. भारतीय-स्थानिक भाषा असेल तरच त्या शाळांना अनुदान मिळणार आहे.

अटी असणे आवश्‍यक आहे; कारण काय केले तर शाळांना मान्यता मिळेल आणि काय नाही केले तर मान्यता मिळणार नाही, एवढी स्पष्टता त्यात हवी, असे देसाई यांनी याप्रसंगी लक्षात आणून दिले.

देसाई म्हणतात..!

• शैक्षणिक धोरण पुढे नेण्याचे काम राज्य प्रशिक्षण संशोधन संस्थेचे आहे. पण तेथे ९३ टक्के मनुष्यबळ नाही, असे नीती आयोग सांगतो. तेथे लोकच नाहीतर हे काम कोण करणार?

• नवे धोरण आल्यानंतर शिक्षणमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटलो, शिक्षण संचालकांना, एससीआरटीच्या संचालकांना भेटलो. त्यांना पालकांमध्ये जागृती करावी असे सूचित केले. त्यातून मेंदू आधारित शिक्षण म्हणजे काय, हे पटवून द्यावे.

• नवे शिक्षण कसे आहे, मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी शिक्षकांना व पालकांना प्रशिक्षण महत्त्वाचे, या दोन्ही बाबींविषयीची माहिती टास्क फोर्स, शिक्षण संचालकांना दिली. त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही.

• या वर्षात धोरणाची कार्यवाही शाळेत परिपत्रकाच्या गतीने गेल्यास शक्य होणार नाही. पाच वर्षे खेळ आणि कृती हाच मुलांच्या शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.

• आम्ही विरोध करीत नाही. आजही आदर्श खेळगृहे प्रत्येक पंचायतीत उभी करावीत. त्याचबरोबर वेगळ्या स्वायत्त बाल मंडळाची स्थापना करावी; कारण शिक्षण खात्याला हे पेलवणार नाही. शिक्षण हक्क कायद्याखाली तीन ते 18 वर्षांपर्यंतचे 15 वर्षांतील शिक्षण यावे. यातील स्पष्टता हवी.

मराठे म्हणतात..!

• शिक्षणासाठी वेगळा मंत्री, म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी पूर्णवेळ 24 तास काम करणारा मंत्री हवा आहे. जो समीक्षा करील, सतत आढावा घेत राहील.

• नव्या अभ्यासक्रमानुसार सकाळी 9 ते दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत शाळा सुरू राहणार आहेत. त्यासाठी मुलांना नाश्‍त्याबरोबर जेवणाचीही सोय करावी लागणार आहे.

• महिला व बाल कल्याण खाते नाश्‍ता-जेवण पाहील. समाजकल्याण खाते शैक्षणिक साधने, खेळणी देणे, वाहतूक खाते मुलांच्या वाहतुकीची व्यवस्था पाहील. आरोग्य खात्याने मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. या सर्व खात्यांची एक समन्वय समिती स्थापन करावी.

• अनुभवातून, कृतीतून, खेळातून शिक्षणावर या धोरणात भर आहे. मेंदूपूरक शिक्षण हाच याचा उद्देश आहे. या धोरणातील माहिती पालकांपर्यंत पोहोचणे आवश्‍यक आहे. आई व वडिलांसाठी कार्यशाळा सक्तीची करायला हवी.

• आता आलेला अभ्यासक्रम आदर्श आहे. भाषेला कोणाचा विरोध नाही; पण धोरणात स्थानिक भाषेला महत्त्व दिले आहे.