पणजी: राज्यात मागील काही वर्षांपासून नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन बदल करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्‍वभूमीवर आता शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यात येत असून एकंदरीत नवीन शिक्षण कायदा अस्तित्वात येणार आहे.

शिक्षण कायदा १९८४ आणि नियम १९८६ च्या दुरुस्तीचा मसुदा विशेष कृती दल (स्पेशल टास्क फोर्स) समितीने शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. या मसुद्यावर चर्चा करून पालक-शिक्षक, विविध शैक्षणिक संघटना यांच्याकडून हरकती मागवून नंतर अधिसूचना काढून मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.

राज्यात सध्या जो शिक्षण कायदा अस्तित्वात आहे, तो १९८४ सालचा असून यामधील काही नियम वेळोवेळी बदलले आहेत; परंतु काळानुरूप आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने बदल करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे या कायद्याच्या अनुषंगाने एकंदरीत शैक्षणिक प्रणाली, कार्यपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल होणार आहेत. जुलै २०२३ पासून हा कायदा सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष कृती दल समितीद्वारे काम सुरू होते. मागील सुमारे दीड वर्ष चर्चा, बैठकांअंती या मसुद्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

कोणते होणार बदल?

पूर्व प्राथमिक ते बारावी शिक्षण हे नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि सेकंडरी असे चार विभागांत दिले जाईल.

‘पॉस्को’ आणि ‘पॉश’ कायद्याची जी मार्गदर्शक सूचना आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

नवीन अभ्यासक्रम तसेच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा तसेच इतर अनेक विविधांगी निर्णयाबाबत हा मसुदा उपयुक्त ठरणार आहे.