Goa Education: विद्यार्थ्यांना घडवणारे शिक्षकच 'नापास'! गणितात 22 तर विज्ञानात मिळाले 26 गुण

माध्यमिक विद्यालयांमध्ये शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी ‘कोचिंग क्लास’ला जातात. मात्र, शाळांमधून त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाही प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे धक्कादायक वास्तव समोर येऊन दोन महिने उलटले; परंतु अपेक्षित सिंहावलोकन झालेले नाही.

‘एनईपी’अंतर्गत अपरिहार्यतेमधून राज्यातील ऐंशी विद्यालयांमधून शिक्षकांना भारतीय विज्ञान संस्थेच्या प्रशिक्षण केंद्रात पाठवण्यात आले होते. गणित व विज्ञान विषयाच्या प्रत्येकी ४० शिक्षकांचा त्यात अंतर्भाव होता. तेथे दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित चाचणी घेतली गेली, ज्यात शिक्षकांना गणितात १०० पैकी सरासरी केवळ २२, तर विज्ञानात २६ गुण मिळाले. याचाच अर्थ शिक्षक ‘अनुत्तीर्ण’ ठरले.

पुढे यथोचित प्रशिक्षण दिले गेले; परंतु अपवाद वगळता फारसे लक्षणीय बदल दिसले नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत कुपोषित व केविलवाणी स्थिती गोव्यावर का ओढवली? तर विज्ञान शाखेतून पदवीधर होणाऱ्या बहुतांश शिक्षकांनी रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र हे विषय घेतलेले असतात.

गणित व भौतिकशास्त्राचा त्यात समावेश नसतो. परिणामी गणित व भौतिकशास्त्रात ते कच्चे राहतात; मात्र शालेय पातळीवर हेच शिक्षक मुलांना गणिताचे धडे देतात. अशाने विद्यार्थ्यांची कशी प्रगती होईल? शैक्षणिक सुधारणेसाठी कागदावर बऱ्याच तरतुदी आहेत.

प्रत्यक्षात पाटी कोरीच राहते. याच महिन्यात ‘एससीईआरटी’ला स्वायत्त दर्जा लाभला; पण हा आवाका खूप मोठा आहे. स्वायत्ततेसोबत निधी मिळाला का? यापूर्वी सर्व शैक्षणिक शाखा शिक्षण खात्याकडे राहाव्यात, असा अट्टहास दिसे.

‘समग्र शिक्षा’ ही स्वतंत्र व्यवस्था; परंतु तेथेही शिक्षण खाते! स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या दृष्टीचा अभाव त्याचमुळे झाला. लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे, शिक्षकांच्या गुणात्मक दर्जाची दशा भारतीय विज्ञान संस्थेमुळे उघड झाली. मग इतकी वर्षे शिक्षकांची बुद्धिमत्ता, कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन कसे केले?

त्यांच्याच विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल ९०-९५ टक्के लागतो, यातून काय बोध घ्यावा? शिक्षणाचा दर्जा कुठेय? जो दाखवला जातोय तो खरा आहे का? कारण मूल्यमापन करणारी व्यवस्था दिसत नाही. निकालाचे बिल्ले लावले म्हणजे सर्व मिळवले, असे होत नाही. विज्ञान शाखेतील इतर विषय घेऊन पदवीधर झालेले मात्र गणित, भौतिकशास्त्र शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी राज्यात प्रशिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करून, त्यांनी कार्यक्षमता सिद्ध करण्याची सक्ती हवी.

शिक्षक मुलांच्या शंकांना समर्पक उत्तरे देऊ शकत नाहीत, अशा तक्रारी वारंवार होतात; पण त्याकडे पाहतो कोण? अशाने मुलांची तार्किक बुद्धिमत्ता, व्यक्त होण्याची क्षमता विकसित होत नाही. हीच मुले स्पर्धा परीक्षेत मागे पडतात. शिक्षकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे घडते, मुले अधिकच्या खासगी शिकवणीला जातात, याचे दायित्वही शिक्षकांकडे जाते. आपल्याकडे कुठेच शिक्षकांचे मूल्यमापन होत नाही.

सेवांतर्गत प्रभावी प्रशिक्षण नाही. एकदा ‘बीएड’ झाले की झाले. ज्ञानाच्या कक्षा आता विस्तारत आहेत. कधीतरी पंचवीस वर्षांपूर्वी शिकलेले पुढे घेऊन जाणे हे शैक्षणिक प्रतिगामित्व झाले. डॉक्टरांना, अभियंत्यांनाही काळानुरूप ‘अपडेट’ व्हावे लागते. शिक्षक त्याला अपवाद नाहीत; परंतु शिक्षण खाते व शैक्षणिक संस्था ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतात.

शिक्षण क्षेत्राचा आवाका मोठा आहे; तरीही राज्याला अनेक वर्षे स्वतंत्र शिक्षणमंत्री नाही. शिक्षण संचालनालयात अधिकतर कारकुनी चालते. शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेत आजही राजकीय हस्तक्षेप होतो. वर्षानुवर्षे कित्येक शिक्षक तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. किती तरी जागा रिक्त आहेत. सरकारी नियमानुसार ज्या जागा भरल्या जात नाहीत, त्या रद्द होतात.

शिक्षकांच्या मूल्यमापनाचा फॉर्म, ज्याला ‘सीआर’ म्हटले जाते तो, गेली पन्नास-साठ वर्षे तसाच आहे. त्यात बदल नाही. दरवर्षी तो भरून घेणारी व त्यात मूल्यवर्धन किती झाले याची तपासणी करणारी व्यवस्था नाही. सरकार शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. जे आहे तसेच पाट्या बदलून पुढे ढकलत राहायचे, हाच उद्योग इमानेइतबारे केला जातो.

शिकवणारे शिक्षक नापास होतात व त्यांचेच विद्यार्थी नव्वद टक्क्यांच्याही पुढे गुण घेऊन उत्तीर्ण होतात, ही विद्या लयास जाण्याचीच लक्षणे आहेत. केवळ शिक्षकांचेच नव्हे तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचेच मूल्यमापन व्हावे व त्यानुसार आमूलाग्र बदल व्हावेत. गणित व विज्ञानासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमण्यासंदर्भात विचार व्हावा. बाराही तालुक्यांत शिक्षकांच्या कौशल्याचे सर्वेक्षण व्हावे. सर्व अंगांनी कार्यक्षमता मूल्यमापन करणारा विभाग हवा.

शिक्षकांची अध्यापन क्षमता कोणत्या स्तरावर आहे, ते कुठे जायला हवेत, याची उत्तरे हवीत. राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला ही जबाबदारी उचलावी लागेल. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व निधीची आवश्यकता आहे. केवळ इमारती बांधून शिक्षण दर्जा सुधारणार नाही. शिक्षकांच्या कौशल्यमापन व वृद्धीसाठी आम्हाला कर्नाटकातील भारतीय विज्ञान संस्थेचे साह्य घ्यावे लागले आणि त्यामुळे ‘त्या’ शिक्षकांच्या मर्यादा समोर आल्या. हे हिमनगाचे टोकही असू शकेल. जागे व्हा. मुद्दा केवळ गणित, विज्ञानाच्या शिक्षकांपुरता मर्यादित नाही, तर सर्वच विषयांचे शिक्षक त्यात आले. शिक्षण क्षेत्रातील अवमूल्यन थांबायला हवे.